PM मोदी का दावा: धारा 370 के बाद J&K और लद्दाख में आई बदलाव की बयार

नई दिल्ली: बुधवार को जब भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की सातवीं सालगिरह मनाई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तथा वहां रहने वाले लोगों के विकास और तरक्की के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

उन्होंने कहा कि इन सात वर्षों में, इन केंद्र शासित प्रदेशों में कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखे गए हैं।

अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रपति आदेश के ज़रिए जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था, जिससे वे संवैधानिक प्रावधान समाप्त हो गए जिन्होंने इसे विशेष स्वायत्तता दी थी।

पीएम मोदी ने 'X' पर पोस्ट किया, "सात साल पहले, इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35(A) इतिहास बन गए, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ।"

उन्होंने आगे कहा, "तब से, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। चाहे महिलाएं हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, वे भारत के संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन के कारण सशक्त हुए हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 5 अगस्त का महत्व "और भी बढ़ गया है" क्योंकि देश भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाएगा।

पीएम मोदी ने कहा, "राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। उन्होंने दशकों पहले जो सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुआ।"

उन्होंने आगे कहा, "हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने और 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिले।"

अनुच्छेद 370 1950 में लागू होने पर भारत के संविधान का हिस्सा बना था। अपनी शुरुआत से ही, यह सबसे अधिक बहस वाले संवैधानिक प्रावधानों में से एक रहा क्योंकि इसने जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था। 5 अगस्त 2019 को इस प्रावधान को निष्प्रभावी कर दिया गया और साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग केंद्र-शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में पुनर्गठित कर दिया गया, जिससे उसका पहले का संवैधानिक दर्जा समाप्त हो गया।