PM Modi ने भारत में 9 ब्रिटिश विश्वविद्यालय परिसर खोलने की घोषणा की

Mumbai मुंबई: ब्रिटेन और भारत के बीच शैक्षिक संबंधों को मज़बूत करने के एक ऐतिहासिक कदम के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत में साउथेम्प्टन, सरे और लैंकेस्टर विश्वविद्यालयों सहित नौ ब्रिटिश विश्वविद्यालय परिसरों के उद्घाटन की घोषणा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा अपने ब्रिटिश समकक्ष, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की। स्टारमर बुधवार को दो दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे और उनके साथ देश का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी था।

राजभवन में एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के गुरुग्राम परिसर का उद्घाटन हो चुका है, जहाँ छात्रों का पहला समूह नामांकित हो चुका है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में तीन और परिसरों को तैयार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री स्टारमर ने पुष्टि की कि लैंकेस्टर विश्वविद्यालय और सरे विश्वविद्यालय को भारत में नए परिसर खोलने की मंज़ूरी दे दी गई है, ताकि उच्च शिक्षा के लिए बढ़ती माँग को पूरा किया जा सके।

उन्होंने कहा, "सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा की माँग बहुत ज़्यादा है। इसलिए, मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि और ज़्यादा ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित करेंगे, जिससे ब्रिटेन भारत का अग्रणी अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्रदाता बन जाएगा और हमारे विज़न 2035 को साकार करेगा।"

वर्तमान में, भारत के विश्वविद्यालयों में 4 करोड़ छात्र हैं, लेकिन 2035 तक 7 करोड़ स्थानों की आवश्यकता होगी।

ब्रिटेन का विश्व-प्रसिद्ध उच्च शिक्षा क्षेत्र इस माँग का लाभ उठाते हुए हज़ारों भारतीय छात्रों को घर से बाहर जाए बिना ब्रिटिश डिग्री के लिए अध्ययन करने का अवसर दे रहा है - और साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था को लाखों पाउंड का लाभ पहुँचा रहा है।

प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा, "मुझे खुशी है कि निकट भविष्य में और ज़्यादा भारतीय छात्र विश्वस्तरीय ब्रिटिश शिक्षा का लाभ उठा पाएँगे - जिससे हमारे दोनों देशों के बीच संबंध मज़बूत होंगे और साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था में लाखों डॉलर का निवेश होगा और घरेलू स्तर पर रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।"

ब्रिटिश विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में परिसर खोलने की घोषणा, यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौते के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक और शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देना है।

इस कदम से अनुसंधान, नवाचार और शैक्षणिक आदान-प्रदान में बेहतर सहयोग की सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिससे छात्रों और पेशेवरों दोनों को लाभ होगा।