PM मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून का ऐलान किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक के मामलों में सख़्त प्रावधान और कड़ी सज़ा लागू करने के लिए एक व्यापक ड्राफ़्ट बिल तैयार किया है।

इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और उम्मीद है कि इसे अगले हफ़्ते संसद के चल रहे सत्र में पेश और पास किया जाएगा।

अपने आधिकारिक X अकाउंट पर एक वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा: "कल की कैबिनेट में पेपर लीक के ख़िलाफ़ और सख़्त कार्रवाई की जाएगी!"

पेपर लीक से छात्रों और उनके परिवारों को हुई गहरी परेशानी का ज़िक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं, जिससे इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों की गिरफ़्तारी और उन्हें सज़ा हुई है।

उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि पेपर लीक से छात्रों और उनके माता-पिता को बहुत परेशानी होती है।"

परीक्षा देने वालों के भविष्य की सुरक्षा को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताते हुए, पीएम मोदी ने अपने X अकाउंट पर कहा कि लगभग 22 लाख छात्रों के लिए बिना देरी के परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी संसाधन जुटाए गए थे।

उन्होंने कहा, "नतीजे सिर्फ़ पाँच दिन पहले 19 जुलाई को घोषित किए गए थे, और हमें देश भर में सफल छात्रों की खुशी की ख़बरें मिल रही हैं।"

प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों पर ही नहीं रुकेगी।

उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सज़ा का मज़बूत प्रस्ताव तैयार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अथक प्रयास किए।

उन्होंने बताया, "इस मामले पर कल कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है, और कैबिनेट सहयोगियों के सुझावों को शामिल करने के बाद प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।"

पीएम मोदी ने कहा, "चूंकि सोमवार से संसद सत्र का दूसरा हफ़्ता शुरू हो रहा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बिल को जल्द से जल्द सदन में पास कराया जाए।"

इस प्रस्तावित कानून को पेपर लीक की भविष्य की घटनाओं को रोकने और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि बिल में कड़ी सज़ा, फ़ास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट के ज़रिए तय समय-सीमा में सुनवाई और ऐसे अपराधों में शामिल संस्थानों और व्यक्तियों के लिए जवाबदेही के मज़बूत उपाय शामिल होंगे।

यह घोषणा प्रमुख प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में बार-बार हो रहे पेपर लीक को लेकर जनता की बढ़ती चिंता के बीच की गई है।

तेज़ी से कानूनी कार्रवाई का वादा करके, केंद्र सरकार उन लाखों उम्मीदवारों का भरोसा फिर से जीतना चाहती है जो हर साल इन परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।