पीएम ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, बोले- हम आदिवासी समाज के ऋणी हैं

जयपुर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है।

प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम में थे, जिसे लगभग 1,500 आदिवासियों की शहादत स्थल के रूप में भी जाना जाता है और उन्होंने स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा आदिवासियों का नरसंहार किया गया था। इस कार्यक्रम में, मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ मंच साझा किया।

मोदी ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले आदिवासी समाज ने आजादी का बिगुल फूंका था। "हम आदिवासी समाज के योगदान के ऋणी हैं। यह आदिवासी समाज है जो भारत के चरित्र को बचाता है।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने कहा कि मानगढ़ धाम को भव्य बनाना सभी की ख्वाहिश थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आपस में चर्चा कर विस्तृत योजना बनाकर मानगढ़ धाम के विकास का रोडमैप तैयार करें। चारों राज्य और भारत सरकार मिलकर इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।"

कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री के रूप में हमने साथ काम किया। अशोक गहलोत हमारे कबीले में सबसे वरिष्ठ थे। अशोक गहलोत उन लोगों में सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं जो अभी भी मंच पर बैठे हैं।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मानगढ़ धाम का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने कहा, "हमने प्रधानमंत्री से इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की अपील की थी। आदिवासी समाज आजादी की लड़ाई लड़ने में किसी से पीछे नहीं था।"

सीएम गहलोत ने कहा कि अगर राजस्थान की चिरंजीवी योजना की जांच की जाए तो इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। गहलोत ने बांसवाड़ा को रेल से जोड़ने की मांग की। उन्होंने कहा, "अच्छा होगा कि हम बांसवाड़ा को रेल परियोजना से जोड़ दें।"

सभा को संबोधित करते हुए मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासियों के बलिदान को भुला दिया गया, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें याद करने का अभियान चलाया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि 17 नवंबर 1913 के काले दिन को कोई नहीं भूल सकता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा, "यह कार्यक्रम इन तीनों राज्यों की 99 विधानसभा सीटों (आदिवासी बहुमत) तक सीमित रहने वाला है। मानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं मिलती हैं। इन राज्यों के आदिवासियों की यहां बड़ी श्रद्धा है।"