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पंजाब मे जेल की जमीन पर खुलेंगे पेट्रोल पंप, जेल में बंद कैदियों को मिलेगा रोजगार
Apurva Srivastav
9 April 2021 1:52 AM GMT
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चंडीगढ़ : जेल में बंद अच्छा आचरण करने वाले कैदी (Prisoners) को काम मिले, इसके लिए कई राज्य नया प्रयोग कर रहे हैं।
चंडीगढ़ : जेल में बंद अच्छा आचरण करने वाले कैदी (Prisoners) को काम मिले, इसके लिए कई राज्य नया प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली में तो कैदी घरेलू उपयोग के सामान और भुजिया पापड़ तक बना रहे हैं। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए पंजाब ने जेल की जमीन पर पेट्रोल पंप (Petrol Pump in Jail) खोलने का फैसला किया है। इन पेट्रोल पंपों पर जेल में बंद कैदियों को रोजगार मिलेगा। पेट्रोल पंप खोलने से जेल की आमदनी बढ़ेगी, वह अलग।
शुरूआत में 12 पंप
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने बीते गुरुवार को पंजाब जेल विकास बोर्ड (PPDB) की जमीनों पर पेट्रोल पंप खोलने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन स्थानों पर इंडियन आयल कार्पोरेशन (IOC) के 12 खुदरा बिक्री केन्द्र (Retail Outlet) स्थापित किये जाएंगे। नवगठित पीपीडीबी की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुये अमरिन्दर सिंह को अधिकारियों ने सूचित किया की इस परियोजना से जेल में अच्छा आचरण करने वाले 400 कैदियों को काम मिलेगा। साथ ही, इससे सरकार को हर महीने 40 लाख रुपये का राजस्व भी मिलेगा।
काम देने में महिला कैदी को प्राथमिकता
बोर्ड के सदस्य सचिव और जेल के अतिरिक्त डीजीपी प्रवीण सिन्हा ने बताया कि अच्छा व्यवहार करने वाले कैदियों को पेट्रोल पंप पर काम दिया जायेगा। इसमें महिला कैदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहां काम देने से पहले उन्हें जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही ग्राहकों से कैसा व्यवहार करें, इस बारे में भी बताया जाएगा।
उजाला पंजाब को भी मंजूरी
राज्य सरकार की जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुये कहा गया है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जेल कैदियों द्वारा तैयार सभी उत्पादों के लिये ब्रांड नाम ''उजाला पंजाब'' को भी मंजूरी दी। इस मौके पर जेल परिसरों में स्थित सभी कारखानों को बोर्ड द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लेने को भी मंजूरी दी गई। पंजाब की जेलों में वर्तमान में चलने वाली गतिविधियां पीपीपी नमूने के तहत चलती हैं वहीं नाभा स्थित खुली जेल में वाणिज्यिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
चादर तौलिए का भी उत्पादन
सिन्हा ने मुख्यमंत्री को बताया कि बोर्ड के तहत जेल स्थित कारखानों में चादरें, तौलिये, फर्नीचर, स्टेशनरी, साबुन और सेनिटाइजर का उत्पादन किया जाएगा। इन उत्पादों की खरीद मौजूदा प्रावधानों के तहत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा की जाएगी।
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