हिजाब विवाद के बीच शैक्षणिक संस्थानों में कॉमन ड्रेस कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली: देश के शैक्षणिक संस्थानों में कॉमन ड्रेस कोड (Common Dress Code) लागू करने का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में निखिल उपाध्याय नाम के छात्र ने अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई है कि सभी के लिए समान अवसर के प्रावधानों के माध्यम से लोकतंत्र के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की भूमिका को हमारे गणतंत्र की स्थापना के बाद से स्वीकार किया गया है.

इस प्रकार कॉमन ड्रेस कोड न केवल समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ाने और एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज बनाने के लिए आवश्यक है, बल्कि जातिवाद, सांप्रदायिकता, वर्गवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद के सबसे बड़े खतरे को कम करने के लिए भी आवश्यक है.

याचिकाकर्ता की दलील है कि एकसमान ड्रेस कोड न केवल हिंसा को कम करता है बल्कि एक अधिक सकारात्मक शैक्षिक वातावरण को भी बढ़ावा देता है. यह सामाजिक-आर्थिक मतभेदों के कारण होने वाली हिंसा के अन्य रूपों को भी कम करता है. यह उपाय सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र अपेक्षाकृत एक जैसा दिखता है जिससे स्कूलों में अव्यवस्था की आशंका बेहद कम हो जाती है.

ये छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है. जब छात्र एक ही पोशाक पहनते हैं, तो इस बात की चिंता कम होती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों के साथ कैसे फिट हो सकता है. कपड़ों के साथ परिसर में एकरूपता बनाने से वो तुलना कम हो जाती है जो छात्र प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में करते हैं.