बिटबीएनएस क्रिप्टो एक्सचेंज में वित्तीय संकट को लेकर Delhi HC में याचिका दायर, न्यायालय ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा

New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य प्रतिवादियों से भारत में एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिटबीएनएस के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने वाले वित्तीय संकट के संबंध में न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की। कई उपयोगकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और लेनदेन की निगरानी के लिए नियामक ढांचा और नीतियां स्थापित करने के लिए सेबी, भारत संघ, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई है।

इसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के तहत एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का भी अनुरोध किया, ताकि एक प्राथमिकी दर्ज की जा सके और बिटबीएनएस में वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर हमले, फंड कुप्रबंधन और परिचालन संबंधी खामियों की गहन जांच की जा सके। यह याचिका अधिवक्ता दिनेश जोतवानी, शिवालिका मिधा, श्रुति सिंह, भार्गव बैसोया और अनिकेत साहू के माध्यम से दायर की गई थी।

याचिका के अनुसार, फरवरी 2022 में साइबर हमले के बाद से, बिटबीएनएस उपयोगकर्ता अपने वॉलेट से अपने फंड को निकालने में असमर्थ हैं, जिससे कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संकट और कठिनाई पैदा हो गई है।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कई उपयोगकर्ताओं को अपने वैध फंड तक पहुँचने में महीनों की देरी का सामना करना पड़ा है, कुछ अपने निवेश को पूरी तरह से निकालने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, पोर्टफोलियो मूल्यों और वॉलेट बैलेंस में विसंगतियां जो बाजार के रुझानों के अनुरूप नहीं थीं, ने वित्तीय नुकसान और भावनात्मक संकट में और योगदान दिया है।

उपयोगकर्ताओं की बार-बार शिकायतों और अपीलों के बावजूद, बिटबीएनएस इन मुद्दों को हल करने में विफल रहा है, जिससे करोड़ों उपयोगकर्ता फंड अप्राप्य हो गए हैं। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर संयुक्त शिकायत दर्ज करने सहित कानूनी उपाय करने के उपयोगकर्ताओं के प्रयास अधिकार क्षेत्र और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के कारण असफल रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के साथ सूचित जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया और नियामक उपायों का आह्वान किया। उन्होंने धोखाधड़ी की जांच करने और पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वीडीए सेवा प्रदाताओं के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के गठन का भी अनुरोध किया। याचिका में सरकारी एजेंसियों को याचिकाकर्ताओं और अन्य निवेशकों के खिलाफ किए गए कथित अपराधों की गहन जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें बिटबीएनएस और उसके निदेशकों को याचिकाकर्ताओं और पीड़ितों के धन को तुरंत जारी करने, निकासी प्रतिबंध हटाने और एक्सप्रेस आईएनआर निकासी की अनुमति देने का आदेश देने का भी अनुरोध किया गया है। (एएनआई)