पेटीएम भारत की यूपीआई प्रोत्साहन योजना का प्रमुख लाभार्थी होगा: मॉर्गन स्टेनली

नई दिल्ली (आईएएनएस)| ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने गुरुवार को कहा कि भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) प्रोत्साहन योजना की प्रमुख लाभार्थी होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रुपे डेबिट कार्ड और वित्त वर्ष 2023 के लिए कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए 26 अरब रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह 15 अरब रुपये थी।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा, "बैंकों के अलावा, पेटीएम उपरोक्त का एक प्रमुख लाभार्थी होना चाहिए। हमारे अनुमानों पर, पेटीएम को वित्त वर्ष 2022 के प्रोत्साहन का 5-7 प्रतिशत प्राप्त होगा, और वित्त वर्ष 2023 के लिए समान हिस्सेदारी मानते हुए, यह हमारे योगदान लाभ अनुमान के 3-5 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2023 के लिए हमने पहले जो अनुमान लगाया था, उससे 1 प्रतिशत अधिक) का प्रतिनिधित्व करेगा।"

वन97 कम्युनिकेशंस का सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) यूपीआई लेनदेन के लिए शीर्ष लाभार्थी और अग्रणी प्रेषक बैंक है।

पीपीबीएल एक जारीकर्ता और पीएसपी बैंक होने के साथ-साथ यूपीआई लेनदेन का अधिग्रहणकर्ता भी है।

योजना के तहत, अधिग्रहण करने वाले बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई लेनदेन का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

पेटीएम के संस्थापक, सीईओ और एमडी विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट किया, "यूपीआई और रुपे के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कैबिनेट की बड़ी प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार का हैशटैग डिजिटल इंडिया मिशन हमारी अर्थव्यवस्था को लॉन्ग-टर्म लाभ पहुंचाएगा।"

अपने पिछले अर्निग कॉल के दौरान, पेटीएम के शीर्ष प्रबंधन ने कहा था कि यूपीआई मर्चेट पेमेंट (जो मर्चेट के लिए मुफ्त हैं) सरकार द्वारा यूपीआई पी2एम लेनदेन के लिए प्रोत्साहन के रूप में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के कारण राजस्व पैदा करने वाला बन गया है।

उन्होंने कहा था, "यूपीआई हमें कुशल ग्राहक और व्यापारी अधिग्रहण में मदद करता है और हमें वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ भुगतान उपकरणों को बढ़ाकर हमारे प्लेटफॉर्म को बेहतर मुद्रीकृत करने की अनुमति देता है।"

यह प्रोत्साहन योजना एक मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगी।

'सबका साथ, सबका विकास' के उद्देश्य के अनुरूप, यह योजना यूपीआई लाइट और यूपीआई 123पे को किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में भी बढ़ावा देगी और देश में आबादी के सभी क्षेत्रों और वर्गो में डिजिटल भुगतान को और गहरा करने में सक्षम बनाएगी।

सरकार पिछले बजट में घोषित डिजिटल भुगतानों के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने का भी इरादा रखती है, जो कि किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल भुगतान प्लेटफार्मो के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है।

यह योजना उपरोक्त बजट घोषणा के अनुपालन में तैयार की गई है, जिसमें कैबिनेट की घोषणा भी शामिल है।

पेटीएम सुपर ऐप ने दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एमटीयू के साथ बढ़ते उपभोक्ता जुड़ाव को देखना जारी रखा है, जो 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर रहा है।

दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसाधित कुल मर्चेट जीएमवी 3.46 लाख करोड़ (42 अरब डॉलर) हो गया, जो 38 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।