पार्थ चटर्जी, माणिक भट्टाचार्य ने एजेंट नेटवर्क के जरिए नौकरियां बेचीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कोलकाता (आईएएनएस)| कलकत्ता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में 36 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए कहा कि राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य ने पैसे लेकर नौकरियां बेचने के लिए एजेंटों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष भट्टाचार्य और बोर्ड में उनके सहयोगियों की भूमिका किसी स्थानीय क्लब के पदाधिकारियों की तरह थी। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच से यह साबित हो गया है कि पैसे लेकर ये नौकरियां बेची गईं।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने अपने फैसले में कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में नियम-कायदों को खुलेआम तोड़ा गया। अयोग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार में अच्छे नंबर दिए गए।

उनके अनुसार, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में बेहद कम अंक लाने वाले छात्रों को साक्षात्कार की प्रक्रिया में 10 में से नौ अंक दिए गए। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि ज्यादातर मामलों में एप्टिट्यूड टेस्ट भी नहीं लिए गए थे।

उन्होंने कहा कि कई परीक्षकों को भी एप्टिट्यूड टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं थी जिसमें अलग से अंक होते हैं। अपने फैसले में उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच के दौरान पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती घोटाले में और तथ्य सामने आएंगे।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने 2016 में नियुक्त 42,500 शिक्षकों में से 36,000 की सेवा समाप्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि इनमें किसी ने प्राथमिक शिक्षक के रूप में भर्ती के लिए जरूरी प्रशिक्षण नहीं हासिल किया था और उनकी नियुक्ति बिना एप्टिट्यूड टेस्ट के की गई थी।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि ये प्राथमिक शिक्षक अगले चार महीने तक स्कूलों में पढ़ाना जारी रख सकेंगे। इस दौरान उन्हें नियमित शिक्षकों की बजाय पैरा-टीचर का वेतन मिलेगा।

यदि इस दौरान इन 36,000 उम्मीदवारों में से कोई भी समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो वह अगली नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेगा।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को 36,000 शिक्षकों की सेवा समाप्त किए जाने से बनी रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया।

डब्ल्यूबीबीपीई के मौजूदा अध्यक्ष गौतम पाल ने कहा कि अदालत के आदेश को उचित फोरम पर चुनौती दी जाएगी।