प्रत्येक ग्राम पंचायत में होगा पंचायत भवन, संसदीय समिति ने की सिफारिश

नई दिल्ली। देश की ढाई लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के मुकाबले दो लाख से कम ग्राम पंचायतों में ही अपने मिनी सचिवालय (पंचायत भवन) हैं। भवनों और कर्मचारियों की कमी के चलते गांव के लोगों को होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है।

देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में होगा पंचायत भवन, संसदीय समिति ने की सिफारिश

समिति ने ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने की सिफारिश की है प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपना भवन होगा, जिसमें संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इससे गांव के लोगों को अपनी जरूरतों के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

देश के मात्र 2.01 लाख ग्राम पंचायतें ही कंप्यूटर से लैस

समिति ने अपनी सिफारिश में स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के मात्र 2.01 लाख ग्राम पंचायतें ही कंप्यूटर से लैस हैं। स्थायी समिति की बैठक में मंत्रालय ने बताया कि 30 हजार नए पंचायत भवन निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। जबकि छह राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 24,808 भवन निर्माणाधीन हैं। ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के घटक के रूप में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण को भी शामिल किया गया है। इसके तहत 1347 ग्राम पंचायतों को निर्माण किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण का प्रयास करने को कहा है।