विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज चल रहे लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान सांसद उमेश जी जाधव के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत में वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित 9,521 कैदी हैं।
सबसे अधिक भारतीय कैदियों वाले पांच देश सऊदी अरब (2,200), संयुक्त अरब अमीरात (2,143), नेपाल (1,227), कतर (752) और मलेशिया (309) हैं।
मंत्री ने कहा, “मजबूत गोपनीयता कानूनों के कारण, कई देशों में, स्थानीय अधिकारी कैदियों के बारे में जानकारी तब तक साझा नहीं करते हैं जब तक कि संबंधित व्यक्ति प्रकटीकरण के लिए सहमति नहीं देता है। यहां तक कि जानकारी साझा करने वाले देश भी आम तौर पर कैद किए गए विदेशी नागरिकों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देते हैं।”
भारत की क्रोएशिया, पेरू, तंजानिया, फिजी, सिंगापुर, एंटीगुआ और बारबुडा, इटली, श्रीलंका, आर्मेनिया, पापुआ न्यू गिनी, स्वीडन और न्यूजीलैंड के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था है। भारत ने 31 देशों के साथ सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण (टीएसपी) पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टीएसपी के प्रावधानों के तहत, विदेशों में बंद भारतीय कैदियों को उनकी शेष सजा काटने के लिए भारत में स्थानांतरित किया जा सकता है और इसके विपरीत भी। सूची में प्रमुख देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इज़राइल, इटली, कुवैत, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।
भारत ने टीएसपी पर दो बहुपक्षीय सम्मेलनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें विदेश में आपराधिक सजाएं काटने पर अमेरिकी कन्वेंशन और सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन शामिल हैं।
अधिक विवरण प्रदान करते हुए, उत्तर में कहा गया है: “भारतीय मिशन किसी भारतीय नागरिक की हिरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए नागरिक तक पहुंच प्राप्त करने के लिए संबंधित विदेशी कार्यालय से संपर्क करता है। मिशन यह सुनिश्चित करता है कि जेलों में कैदियों के अधिकार सुरक्षित रहें। उन्हें कांसुलर सहायता भी दी गई है।”
मंत्री ने यह भी बताया कि संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा कैदी से मदद के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भारतीय मिशनों और केंद्रों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग कैदियों की सहायता के लिए किया जाता है।
