राज्यसभा में मंत्रियों के आधिकारिक कागजात नहीं रखने पर पी चिदंबरम ने आपत्ति जताई, कही यह बात

नई दिल्ली, राज्यसभा में मंत्रियों के आधिकारिक कागजात नहीं रखने का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मुद्दा उठाया है। गुरुवार को राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन को उनके छह मंत्री सहयोगियों की ओर से आधिकारिक कागजात रखने के लिए भेजा गया। जिस पर चिदंबरम ने आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध कागजात रखने के लिए मंत्रियों के राज्यसभा में मौजूद नहीं होने की बात से आपत्ति जताई।

पी चिदंबरम ने कहा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को मंत्रियों की सदन में आधिकारिक कागजों को नहीं रखने के मुद्दे को उठाते हुए कहा, 'हम समझ सकते हैं, कि संसदीय मंत्री कभी-कभी अपने सहयोगियों की ओर से एक पेपर सदन पटल पर रखते हैं, जो किसी कारण से सदन में उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं। लेकिन हर दिन हम देखते हैं कि संसदीय मामलों के मंत्री आधा दर्जन मंत्रियों के लिए कागजात लाते हैं।' पी चिदंबरम ने ऐसे मंत्रियों से सवाल करते हुए कहा कि 'वे आधा दर्जन मंत्री राज्यसभा का सम्मान नहीं करते हैं। हर दिन ऐसा हो रहा है, आप यह कैसे कर सकते हैं।'

कोरोना काल में शुरू हुई यह प्रथा

मंत्रियों द्वारा आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध कागजात रखने के लिए मंत्रियों के राज्यसभा में मौजूद नहीं होने की यह प्रथा कोरोना काल से पिछले सत्र में शुरू हुई, जब सदन का कामकाज बंद कर दिया गया और सांसदों को शारीरिक दूरी की अनुमति देने के लिए लॉबी के साथ-साथ लोकसभा में भी बैठाया गया। इस मुद्दे पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि मामला बुधवार को भी उठाया गया था और सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री को कोविड 19 की स्थिति के कारण अन्य मंत्रियों के नामों के खिलाफ उल्लेखित कागजात रखने की अनुमति दी गई है। फिलहाल राज्यसभा में सभी सदस्य और मंत्री अब सदन में मौजूद रहते हैं।

कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा

कांग्रेस के आनंद शर्मा ने बुधवार को सदन में कहा था, 'नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कागजात संबंधित मंत्री द्वारा रखे जाएंगे। केवल जब विशिष्ट अनुमति ली जाती है, तो कोई अन्य सहयोगी या संसदीय कार्य मंत्री कागजात रखेंगे। साथ ही जो मंत्री सदन में मौजूद हैं उन्हें कागज न रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।' शर्मा ने कहा कि 'यह सदन का अपमान है।' आनंद शर्मा के इस बयान के बाद वेंकैया नायडू ने जवाब दिया था कि अध्यक्ष ने संसदीय मामलों के मंत्री को कोविड की स्थिति के कारण अन्य मंत्रियों के नाम के खिलाफ उल्लिखित कागजात रखने की अनुमति दी थी।