केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मिले ओवैसी

New Delhi. नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर अरुणाचल प्रदेश के सांसद, मालेगांव विधायक मुफ़्ती इस्माइल और महाराष्ट्र के एडवोकेट मोमिन मुजीब से मुलाकात की। इस बैठक में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों और UMEED पोर्टल पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई। मुलाकात में उपस्थित नेताओं ने मंत्री को विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त याचिकाओं और अनुरोधों के बारे में अवगत कराया। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में योजना और विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता, धन आवंटन की प्रक्रिया, और पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है, जिसके कारण स्थानीय जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सांसद और विधायक ने किरेन रिजिजू को सुझाव दिया कि UMEED पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी इस योजना में शामिल हो सकें।

उन्होंने यह भी बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया में तकनीकी समस्याओं के कारण कई लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे योजना का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। मंत्री रिजिजू ने नेताओं की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि अल्पसंख्यक विकास परियोजनाओं और UMEED पोर्टल के पंजीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने और तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जाए। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समाज के समग्र विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त बैठक के दौरान सभी नेताओं ने मिलकर स्थानीय विकास परियोजनाओं की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि UMEED पोर्टल के माध्यम से योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया जाए। इस प्रकार, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू की यह बैठक अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की प्रगति और UMEED पोर्टल पंजीकरण में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।