पुलिस स्टेशनों सहित 47 नव निर्मित पुलिस स्टेशनों पर बेहतर कनेक्टिविटी के आदेश जारी

चंडीगढ़। 47 पुलिस स्टेशनों पर लीज लाइन कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर तक समय सीमा निर्धारित की गई है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों सहित 47 नव निर्मित पुलिस स्टेशनों पर बेहतर कनेक्टिविटी के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अभियोजन विभाग को वीपीएन के माध्यम से इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) में आईआईएफ 6 (कोर्ट डिस्पोजल) और आईआईएफ 7 (अपील का परिणाम) का डाटा समय पर जमा करवाने के निर्देश दिये। कौशल ने यह निर्देश यहां आईसीजेएस-सीसीटीएनएस के कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। उन्होंने कहा कि मामलों की ट्रैकिंग और प्रभावी निगरानी के लिए आईसीजेएस में समय पर डाटा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने डाटा सटीक और समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

कौशल ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय इसे सुविधाजनक बनाने के लिए जिला अटॉर्नी को मेनपावर प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की देरी पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुरोधों पर लॉगिन क्रेडेंशियल की सहायता से कार्रवाई में तेजी लाने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को वीपीएन से आईसीजेएस तक अन्य स्तंभों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिये। इससे लॉगिन क्रेडेंशियल पर त्वरित कार्रवाई से आईसीजेएस के विभिन्न स्तंभों को महत्वपूर्ण डाटा की आसान पहुंच प्राप्त होगी। यह सुव्यवस्थित पहुंच त्वरित गति से निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगी और न्याय प्रणाली की समग्र दक्षता को बढ़ाएगी। बैठक में यह अवगत कराया गया कि पूरे हरियाणा के पुलिस स्टेशन अब 1 से 5 जांच सूचना फॉर्म वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी सुनिश्चित हो रही है।

उन्होंने कहा कि मार्च 2022 के बाद से हरियाणा ने 100 मिलियन से अधिक आईसीजेएस सर्च दर्ज की हैं, जिनमें से 14 लाख सर्च केवल अगस्त 2023 में की गईं। इन सर्चों से 51 चोरी के वाहनों और 143 भगोड़ों का पता चल सका है। इससे बढ़ी हुई डाटा प्रविष्टि और आईसीजेएस के विभिन्न घटकों के बीच बेहतर एकीकरण के साथ इन जांच की सफलता दर में ओर सुधार होने की उम्मीद बढ़ी है। इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के सहयोग से राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। कौशल ने कहा कि इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के साथ हरियाणा देश में अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य ने पुलिस सेवाओं और नागरिक सहभागिता में सुधार लाने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।