पश्चिम बंगाल राज्यपाल का आदेश, पीस रूम में प्राप्त शिकायतों पर भी गौर करे राज्य चुनाव आयोग

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को 'पीस रूम' में प्राप्त 7,500 शिकायतों पर कलकत्ता हाईकोर्ट को अपडेट करने का निर्देश दिया।

राज्य में पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा की घटनाओं के बारे में लोग सीधे राज्यपाल भवन को रिपोर्ट कर सकें, इस उद्देश्य से राजभवन परिसर में यह कमरा (रूम) खोला गया था। गवर्नर हाउस के सूत्रों ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार, 'पीस रूम' (शांति रूम) में प्राप्त हिंसा और झड़प की प्रत्येक शिकायत को राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय को भेज दिया गया और अब राजभवन के अधिकारी चाहते हैं कि ये शिकायतें कलकत्ता हाईकोर्ट में दर्ज की जाएं।

कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवग्ननम की खंडपीठ पंचायत चुनाव हिंसा पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई करेगी। सूत्रों ने बताया कि सुनवाई के दौरान 'पीस रूम' में प्राप्त शिकायतों को भी दर्ज किया गया है। न्यायमूर्ति शिवग्ननम ने बुधवार को कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों का भाग्य काफी हद तक याचिकाओं के नतीजे पर निर्भर करेगा, और हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में व्यापक हिंसा को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई पर आयोग की रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त की।

राजभवन के सूत्रों ने कहा, ''राज्यपाल की राय यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को लगा कि हिंसा पर आयोग की रिपोर्ट अधूरी है, इसका एक बड़ा कारण यह था कि 'शांति रूम' में प्राप्त 7,500 शिकायतों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, राज्यपाल अब चाहते हैं कि उन शिकायतों को 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान संलग्न किया जाए।''