वर्दी का ऑप्शन मिलेगा, पैसे नहीं, पसंद की यूनिफार्म चुन सकेंगे स्कूल

शिमला। सरकारी स्कूलों को अपनी पसंद की स्मार्ट वर्दी चुनने के लिए शिक्षा सचिव की ओर से निर्देश जारी हो गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि स्मार्ट वर्दी का ऑप्शन मिलेगा, पैसे नहीं। कैबिनेट ने इस बारे में फैसला धर्मशाला विंटर सेशन के दौरान हुई बैठक में लिया था। अब उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशकों को दिशा निर्देश लिखित में जारी हुए हैं। नए शिक्षा सत्र में स्मार्ट वर्दी स्कूल चुन सकेंगे। इन निर्देशों के अनुसार सात विकल्प सरकारी स्कूलों को दिए गए हैं। इनमें निजी स्कूलों की तरह टाई और स्कर्ट वाली स्मार्ट यूनिफॉर्म भी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि नई वर्दी सिलेक्ट करती बार क्या नहीं करना है? निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के अभिभावकों के साथ पहले चर्चा की जाए और फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से मंजूरी ली जाए, तभी नई वर्दी का चयन हो।

यदि बच्चे वर्तमान यूनिफॉर्म को ही पहनना चाहते हैं तो स्कूल जबरदस्ती स्मार्ट यूनिफॉर्म नहीं चुनेगा। स्कूल यदि चाहे तो इस यूनिफार्म के साथ सप्ताह में किसी स्पेशल डे में ट्रैक सूट इत्यादि चयनित कर सकता है। सबसे महत्त्वपूर्ण यह निर्देश है कि स्मार्ट वर्दी सिलेक्ट करती बार बच्चों या अभिभावकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा। यदि कोई गरीब बच्चा नई वर्दी नहीं खरीद पा रहा है, तो स्कूल के मुखिया अपने फंड से या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मदद से या फिर स्थानीय क्षेत्र के लोगों या संस्थाओं की मदद से उसे वर्दी उपलब्ध करवाएगा। यदि तब भी कुछ नहीं हो पा रहा हो तो उसे जिला के डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को मदद के लिए कहा जाएगा। शिक्षा सचिव ने यह भी कहा है कि फ्री स्कूल यूनिफॉर्म की जो योजना वर्तमान में है, वह जारी रहेगी। यह योजना सिर्फ आरक्षित वर्गों के बच्चों के लिए है। इसलिए अन्य छात्र-छात्राओं की अभिभावकों को स्मार्ट यूनिफॉर्म का खर्चा देना होगा।