विपक्ष कल CJI से मिलेगा; खड़गे बोले- युवाओं के आंदोलन से डरी सरकार

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि विपक्ष के नेता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से मिलकर उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश में अराजकता का माहौल बना रहे हैं।

खड़गे ने कहा कि उन्होंने CJI से मिलने का समय मांगा है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी उन्हें पत्र लिखा है। पार्टी ने बैठक के लिए शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय मांगा है।

उन्होंने कहा, "कल हम भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी मिलने जा रहे हैं। मैंने पत्र लिखा है और राहुल ने भी पत्र लिखा है। हमने शाम 4 से 5 बजे के बीच का समय मांगा है। अब देखते हैं क्या होता है। हम उन्हें अपनी बात बताएंगे। हम उनसे कोई मांग नहीं कर सकते। हम बस हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध करेंगे। ये बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए।"

युवाओं के घोषित आंदोलन से पहले सरकार द्वारा डर का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, "देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है। कल लगभग 32,000 पुलिसकर्मी और करीब 7,500 CRF जवान तैनात किए गए थे, जो खुद यह दिखाता है कि युवाओं के घोषित आंदोलन से उन्हें कितना डर ​​लग रहा है।"

खड़गे ने इस स्थिति की तुलना आपातकाल से भी की। उन्होंने कहा, "कल भी युवा आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आपातकाल के दौरान भी ऐसी चीजें नहीं हुई थीं। आपातकाल के समय हम सभी मंत्री थे। न तो ट्रेनें रोकी गईं, न ही उड़ानें रोकी गईं, कुछ भी नहीं हुआ। लोग आज़ादी से आते-जाते थे।"

आपातकाल के दौरान कर्नाटक में मंत्री रहने के अपने अनुभव को याद करते हुए, जब डी. देवराज उर्स मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि लोगों को बेवजह गिरफ्तार नहीं किया जाता था। खरगे ने कहा, "उस समय मैं शिक्षा मंत्री था और देवराज उर्स राज्य के मुख्यमंत्री थे। हमने कभी भी बिना वजह किसी को गिरफ़्तार नहीं किया। असल में, कई लोग देवराज उर्स के पास आकर कहते थे, 'कृपया हमें गिरफ़्तार कर लीजिए।' तब वे उन्हें गिरफ़्तार करने से मना कर देते थे। वे कहते थे, 'मैं किस आधार पर गिरफ़्तार करूँ?'"

कांग्रेस अध्यक्ष ने 2023 के कानून के तहत भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख और उसके सदस्यों को दी गई कानूनी सुरक्षा को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए यह कानून बनाया है।

उन्होंने कहा, "ऐसा माहौल बनाने के लिए, पीएम मोदी मुख्य चुनाव आयुक्त और सदस्यों को बचाने के लिए 2023 का कानून लाए। उन्होंने उन्हें यह सुरक्षा (इम्युनिटी) दी। ऐसी सुरक्षा तो भारत के राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं मिलती, लेकिन एक चुनाव आयुक्त को दी गई है।"

उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब कांग्रेस लगातार चुनावी गड़बड़ियों के आरोप लगा रही है और विरोध प्रदर्शनों से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना कर रही है।