विपक्ष ने ट्विटर के पूर्व सीईओ के दावों पर केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथों

नई दिल्ली: ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के दावे कि उन्हें अपने दफ्तर बंद करने या कर्मचारियों के घरों पर छापा मारने की धमकी दी गई थी, विपक्षी दलों ने मंगलवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला। दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने कहा: किसानों के विरोध के दौरान भाजपा सरकार ने धमकी दी थी। ट्विटर-इंडिया कार्यालयों को बंद करने की धमकी दी। ट्विटर-इंडिया के कर्मचारियों के घरों पर छापा मारने की धमकी दी। मंत्री (राजीव चंद्रशेखर) इनकार करते हैं। कुछ के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं होता है। दूसरों के पास झूठ बोलने का हर कारण होता है।

शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भाजपा सरकार पर पलटवार किया और कहा, एलन मस्क कहते हैं, भारत में सोशल मीडिया के नियम काफी सख्त हैं। वो कर्मचारियों को जेल या कानून के अनुपालन में से अनुपालन को चुनेंगे। इसलिए हर कोई कह रहा है कि डोर्सी ने जो कहा वह गलत है, कृपया शांत हो जाएं।

उन्होंने मस्क के दावों की एक समाचार रिपोर्ट का लिंक भी संलग्न किया।

एक अन्य ट्वीट में, चतुवेर्दी ने कहा, 'डोर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारत के कानून का बार-बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था' ऐसा मंत्री कहते हैं। हां, उन्होंने जो कानून तोड़ा वह हेट स्पीच और भाजपा के एजेंडे को अनुमति देने के लिए था। लेकिन जो उनके एजेंडे का समर्थन करता है, उस पर कार्रवाई नहीं। जब लोगों और विपक्ष ने ट्विटर का उपयोग करना शुरू किया, तो सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी! तो कृपया, इस उपदेश को अपने पास रखें।

विपक्षी नेताओं की यह टिप्पणी एक इंटरव्यू के दौरान डोर्सी के बयान के बाद आई है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें विदेशी सरकारों के किसी दबाव का सामना करना पड़ा था? डोर्सी, जिन्होंने पिछले साल ट्विटर के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था, ने कहा, उदाहरण के लिए, भारत उन देशों में से है, जिसने किसानों के विरोध के बारे में कई अनुरोध किए, विशेष पत्रकारों के बारे में जो आलोचनात्मक थे। और फिर यह प्रतिक्रिया आई 'हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे' .. हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे', जो उन्होंने किया; 'यदि आप अनुसरण नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यालयों को बंद कर देंगे'। और यह भारत है, एक लोकतांत्रिक देश।

कई राज्यों के किसानों ने नवंबर 2020 से एक साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को समझाने में विफलता को स्वीकार किया और फिर तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया।