नई दिल्ली: कई पत्रकारों के परिसरों पर सुबह-सुबह हुई छापेमारी को लेकर विपक्षी नेताओं ने मंगलवार को केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे 2024 के आम चुनावों से पहले उन्हें चुप कराने का प्रयास बताया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यूएपीए मामले में पत्रकारों, व्यंग्यकारों और कार्यकर्ताओं पर सुबह-सुबह छापेमारी। उद्देश्य शायद: 2024 से पहले उन्हें चुप कराना!"
कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकारों पर कार्रवाई, कल गांधी जयंती थी। 1931 में, महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत में मौलिक अधिकारों पर कराची प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने में जवाहरलाल नेहरू का मार्गदर्शन किया था।
भारत के नागरिकों से किया गया वादा पहला मौलिक अधिकार था। भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्र संघ और संयोजन का अधिकार, और कानून या नैतिकता के विपरीत उद्देश्यों के लिए शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है।''
उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के ठीक छह दिन बाद रखा गया था। सप्पल ने कहा, "किसलिए फांसी दी गई? क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनकी राय व्यक्त की जाए। लेकिन, उनकी आवाज बहरी शाही सरकार पर गिरी। इसलिए, उन्होंने असेंबली में बम फेंका, आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी सजा का विरोध नहीं किया और भारत के लोगों को अपना संदेश भेजने के लिए मुकदमे का इस्तेमाल किया।''
उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कराची प्रस्ताव के पहले मौलिक अधिकार में भारत के लोगों से वादा किया गया था कि उनका सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आजाद भारत में अभिव्यक्ति की आजादी होगी।
उन्होंने कहा, "तब तक आरएसएस भी बन चुका था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कभी भी अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता का वादा नहीं किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में उनके नेताओं का एक भी बयान नहीं है, एक भी प्रस्ताव नहीं है, एक भी लेख नहीं है।
आरएसएस कभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खड़ा नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से, भाजपा ने कभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं किया। इसने इसके प्रति केवल दिखावा किया, हालांकि इसे अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने की स्वतंत्रता का आनंद मिला।''
कांग्रेस नेता ने कहा, "मीडिया और पत्रकारों पर कार्रवाई केवल तात्कालिक कारण का मामला नहीं है। यह भाजपा या आरएसएस के राजनीतिक दर्शन की अभिव्यक्ति है, यह उस भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे वे गुप्त रूप से बनाना चाहते हैं। इसलिए पत्रकारों पर कार्रवाई की केवल निंदा पर्याप्त नहीं है। उस भारत को बचाने के लिए खड़े हों, जिसका वादा स्वतंत्रता आंदोलन ने किया था, जिसे भारत के संविधान ने तैयार किया था... भाजपा को वोट देकर।''
शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार की आलोचना की और एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता के अत्यधिक उपयोग के माध्यम से सरकार से सवाल पूछने वाले मीडिया को कैसे दबाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकारों पर सुबह-सुबह की गई छापेमारी की सभी को निंदा करनी चाहिए। हम अब एक लोकतंत्र हैं, जहां केवल लैपडॉग पत्रकारिता की अनुमति है और बाकी को चुप करा दिया जाता है।''
विपक्षी नेताओं की यह टिप्पणी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा मीडिया आउटलेट न्यूजक्लिक के पत्रकारों और कर्मचारियों के घरों पर इस आरोप के संबंध में तलाशी लेने के बाद आई है कि संगठन को चीन से फंडिंग मिलती है। हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। छापेमारी के दौरान स्पेशल सेल ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, लैपटॉप, मोबाइल फोन भी जब्त किए थे और हार्ड डिस्क के डेटा डंप भी लिए थे। सूत्रों के मुताबिक, स्पेशल सेल ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक नया मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि न्यूजक्लिक के अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, प्रबीर पुरकायस्थ, अनिंद्यो चक्रवर्ती और कई अन्य लोगों पर दिल्ली पुलिस ने छापा मारा।
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