'ऑपरेशन सिंदूर' से आतंकियों को मिला कड़ा संदेश: राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर' और सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फ़ैसले को आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों के ख़िलाफ़ भारत की निर्णायक कार्रवाई बताया।

राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम अपने संदेश में कहा, "7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू होने के एक साल पूरे होने के मौके पर, हमने अपने सशस्त्र बलों की बेमिसाल बहादुरी को याद किया।"

उन्होंने कहा, "आतंकवाद के ख़िलाफ़ उस ऐतिहासिक ऑपरेशन ने भारतीय सशस्त्र बलों की सटीक कार्रवाई करने की क्षमता को दिखाया। इसने आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों को एक साफ़ और कड़ा संदेश दिया कि वे चाहे कहीं भी छिप जाएं, उन्हें अपने कामों का नतीजा भुगतना ही होगा।"

सिंधु जल संधि को निलंबित करने के सरकार के फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा: "आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ संधि को निलंबित करना हमारे देश, और ख़ासकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है।"

उन्होंने देश में माओवाद के ख़त्म होने को भी एक बड़ी उपलब्धि बताया और बागियों के पुराने गढ़ों में अब हो रहे समावेशी विकास की लहर की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा, "हाल ही में हुए बस्तर ओलंपिक में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और कई कलाकारों ने इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।"

राष्ट्रपति ने खेल इकोसिस्टम के विकास की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि 'खेलो इंडिया' पहल और खेल इकोसिस्टम में सरकार के निवेश की वजह से "अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में प्रदर्शन में ज़बरदस्त सुधार हुआ है"।

'जन भागीदारी' को देश की परंपरा बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों को शामिल करके राष्ट्रीय कल्याणकारी अभियानों को आगे बढ़ा रही है।

"हमारे देश के लोगों में जन भागीदारी की भावना हमेशा से रही है, और यह देश लोकतंत्र का पालना है। हमारे साथी नागरिक नई ऊर्जा के साथ जन भागीदारी की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "आज देश में यह जागरूकता बढ़ रही है कि सांस्कृतिक गर्व की भावना देश की आंतरिक शक्ति को मज़बूत करती है। हम अपनी विरासत और विकास में तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।"