जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग का होगा अंत, बैन लगाने की तैयारी में सरकार
तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग का अंत होगा. इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में दी. नवंबर 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी के तहत पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार ने ऑनलाइन रमी और ऑनलाइन पोकर सहित ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए 90 साल के कानून में संशोधन किया था, जिसमें इस आधार पर दांव लगाया गया था कि किशोर और युवा बच्चे पैसे खो रहे थे और आत्महत्या के मामलों का हवाला दिया था.
अन्नाद्रमुक विधायक आर वैथिलिंगम द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा , पिछले साल राज्य में अन्नाद्रमुक सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार दरा तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून अधिनियम, 2021 बनाया गया था. हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने तीन अगस्त 2021 को इसे खारिज कर दिया था. स्टालिन ने कानूनी विशेषज्ञों की राय जानने के बाद उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने कहा, जल्द ही गेमिंग पर रोक लगा दी जाएगी. स्टालिन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और उनकी सरकार प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगी.
वहीं स्टालिन ने कहा क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग और जुए से जुड़ी कई आत्महत्याएं हुई हैं, इसलिए जल्द ही इस पर "स्थायी पूर्ण विराम" लगाया जाएगा. इस रुख को दोहराते हुए मुख्यमंत्री की सदन में विधायकों ने सराहना की. पिछले सितंबर में, कर्नाटक एक कानून लाकर तमिलनाडु और केरल के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया. प्रतिबंध को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और मामले में सुनवाई जारी है. साइबर कानून के वकील और विशेषज्ञ एन कार्तिकेयन ने कहा कि गेमिंग राज्य के विषय के अंतर्गत आता है, इसलिए राज्य किसी विशेष गेम को प्रतिबंधित करने या अनुमति देने के लिए एक कानून पारित कर सकता है, क्योंकि मामला साइबर स्पेस में है, इसलिए प्रतिबंध यथार्थवादी नहीं हो सकता है.कार्तिकेयन ने कहा, यहां तक कि अगर वे एक राज्य कानून पारित करते हैं, तो भी गेमिंग और जुआ एप्लिकेशन ऐप स्टोर और प्लेस्टोर में उपलब्ध रहेंगे. इनमें से कुछ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हैं इसलिए इसे साझा किया जा सकता है. तो राज्य कैसे निगरानी करेगा और कार्रवाई करेगा? उन्हें कैसे पता चलेगा कि कोई इन गेम को खेल रहा है जब तक इसकी सूचना नहीं दी जाती. इसलिए ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाना कोई समाधान नहीं है, लेकिन इसे अेन्य देशों की तरह ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए.
