भाजपा विधायक के 100 करोड़ रुपये के दावे पर केटीआर ने पूछा, 'कहां हैं केंद्रीय एजेंसियां'

हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने रविवार को सवाल किया कि केंद्रीय एजेंसियां तेलंगाना के भाजपा विधायक के उस दावे की जांच क्यों नहीं कर रही हैं जिसमें उन्‍होंने कहा है कि उनकी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में 100 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

केटीआर ने कहा, "निर्वाचन आयोग, ईडी और आईटी कहां हैं जब तेलंगाना के एक भाजपा विधायक खुलेआम दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने उपचुनाव में 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं? क्या भाजपा को कोई नोटिस जारी किया जाएगा या जांच की जाएगी?"

भाजपा विधायक रघुनंदन राव ने कथित तौर पर कहा था कि पिछले साल हुए मुनुगोड विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 100 करोड़ रुपये खर्च किए थे। कथित तौर पर उन्होंने पिछले सप्ताह तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय पर निशाना साधते हुए यह दावा किया था। रघुनंदन राव ने कथित तौर पर बंदी संजय की आय के स्रोत की जांच की मांग की थी। करीमनगर के कुछ स्थानीय बीआरएस नेताओं ने रघुनंदन राव के बयान की जांच की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

भाजपा विधायक ने नेतृत्व पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। बीआरएस नेता ने शनिवार को वारंगल सार्वजनिक बैठक में प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए कहा, "मोदी जी को भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हुए सुनने के बाद लाखों लोगों की मौत हो गई।"

केटीआर ने पहले प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की थी और उनके भाषण को झूठ का पुलिंदा बताया था। उन्‍होंने ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए क्या किया है, यह कहने की बजाय पीएम का भाषण केवल राज्य सरकार की आलोचना पर केंद्रित था। केटीआर ने कहा, "तेलंगाना के लोग पिछले नौ वर्षों में राज्य के साथ हुए सभी अन्यायों के लिए भाजपा को खारिज कर देंगे।"

उन्होंने कहा कि काजीपेट कोच फैक्ट्री के स्थान पर रेलवे मरम्मत की दुकान उपलब्ध कराना वास्तव में तेलंगाना के लोगों का अपमान है। मंत्री ने कहा कि काजीपेट कोच फैक्ट्री की मांग को नजरअंदाज करते हुए मोदी सरकार ने गुजरात के लिए 20,000 करोड़ रुपये की लोकोमोटिव फैक्ट्री को मंजूरी दे दी। केटीआर ने कहा, "तेलंगाना के लोग लंबित वादों को पूरा करने और मांगों को पूरा करने में प्रधानमंत्री की लापरवाही और भेदभावपूर्ण रवैये को देख रहे हैं। लोग सही समय पर भाजपा को करारा सबक सिखाएंगे।"

सरकारी नौकरी भर्ती पर पीएम के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, "विडंबना यह है कि जहां तेलंगाना सरकार ने 1,20,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दीं, वहीं केंद्र सरकार में 16 लाख रिक्तियों को भरने में मोदी सरकार विफल रही और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की नौकरियों का निजीकरण कर दिया।'' केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के युवा आईटीआईआर परियोजना को रद्द करने के पीएम मोदी के विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेंगे।

मंत्री ने कहा कि यह उचित होता अगर पीएम मोदी राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के पास लंबित विधेयकों पर जवाब देते। केटीआर ने कहा, "राज्य सरकार को उपदेश देने से पहले प्रधानमंत्री को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियां भरनी चाहिए।"