EC दफ्तर तक इंडिया गठबंधन के मार्च पर बोले उमर अब्दुल्ला, मार्च के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता हिरासत में

नई दिल्ली: इंडिया गठबंधन के 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च को लेकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें पूरे महीने के कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार किया गया था। इसी बैठक में 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करने का फैसला लिया गया था।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है, लेकिन शुरुआत में बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया। उनके मुताबिक अब मीडिया ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है।

वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर सवाल

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खास तौर पर वोटरों के नाम काटे जाने और लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के आधार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में चुनाव आयोग और भारत सरकार से जवाब मांगा है।

उन्होंने कहा कि अब यह देखना होगा कि अदालत की प्रक्रिया के जरिए इन मुद्दों को किस हद तक ठीक किया जाता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष इस मामले में अदालत के आगे की कार्रवाई का इंतजार करेगा।

मार्च में कई विपक्षी नेता हिरासत में लिए गए

चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च के दौरान विपक्ष के कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया। इनमें *राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी* समेत कई नेता शामिल थे।

इंडिया गठबंधन की ओर से यह मार्च चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों और मतदाता सूची में नाम हटाए जाने को लेकर किया गया। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक, गठबंधन ने पहले ही अपने महीनेभर के कार्यक्रम में इस मार्च को शामिल किया था।

UCC पर भी उमर अब्दुल्ला ने रखी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC से जुड़े सवाल पर भी जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोई कानून तब तक यूनिफॉर्म नहीं कहा जा सकता, जब तक वह हर जगह लागू न हो। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उनकी सरकार UCC लागू नहीं करेगी।

उन्होंने बिहार का भी जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी ने भी वहां UCC लागू नहीं करने की बात कही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कई अन्य सरकारों ने भी अपने यहां इसे लागू नहीं करने की बात कही है।

संसद में कानून लाने की कही बात

UCC को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कानून कुछ राज्यों में ही लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास इस कानून को लेकर पर्याप्त समर्थन है तो इसे संसद में लाया जाना चाहिए और वहां इस पर बहस होनी चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि संसद में इस कानून को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण इसे संसद में नहीं लाया जा रहा है। उनके अनुसार, इसके बजाय अलग-अलग बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है, जिसे उन्होंने गलत बताया।

इस तरह उमर अब्दुल्ला ने एक तरफ इंडिया गठबंधन के चुनाव आयोग तक मार्च को लगातार चलने वाले अभियान का हिस्सा बताया, वहीं दूसरी ओर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्रवाई का इंतजार करने की बात कही।