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उमर अब्दुल्ला: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता
jantaserishta.com
19 Nov 2026 2:04 PM IST

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उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर की राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। वे जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उपाध्यक्ष और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वे 2009 से 2015 तक अविभाजित जम्मू-कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके राजनीतिक जीवन में क्षेत्रीय पहचान, संवैधानिक अधिकार और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग प्रमुख मुद्दे रहे हैं।
जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि
उमर अब्दुल्ला का जन्म 10 मार्च 1970 को इंग्लैंड के एसेक्स स्थित रॉचफोर्ड में हुआ था। उनके पिता डॉ. फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे। उनकी माता का नाम मॉली अब्दुल्ला है। उमर अब्दुल्ला का संबंध जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक परिवार से है।
शिक्षा और शुरुआती जीवन
उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के बर्न हॉल स्कूल और हिमाचल प्रदेश के लॉरेंस स्कूल, सनावर में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड में एमबीए कार्यक्रम में भी दाखिला लिया था, लेकिन राजनीति में आने के बाद पढ़ाई पूरी नहीं की। राजनीति में आने से पहले उन्होंने आईटीसी और ओबेरॉय समूह जैसी कंपनियों में काम किया।
राजनीति में प्रवेश और सबसे युवा सांसदों में पहचान
उमर अब्दुल्ला ने 1998 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर श्रीनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश किया। उस समय उनकी उम्र केवल 28 वर्ष थी और वे लोकसभा के सबसे युवा सांसदों में शामिल हुए। 1999 और 2004 में भी वे लोकसभा के लिए चुने गए। इस प्रकार उन्होंने लगातार तीन बार संसद में श्रीनगर का प्रतिनिधित्व किया।
केंद्रीय मंत्री के रूप में भूमिका
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उमर अब्दुल्ला को 13 अक्टूबर 1999 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। बाद में उन्होंने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। केंद्र सरकार में उनका कार्यकाल 1999 से 2002 तक रहा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई।
नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व
वर्ष 2002 में उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने पार्टी को नई पीढ़ी के नेतृत्व से जोड़ने का प्रयास किया। वर्ष 2009 में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने पिता फारूक अब्दुल्ला को सौंप दी और स्वयं पार्टी के उपाध्यक्ष बने। वे आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष के रूप में संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पहली बार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बने
2008 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद उमर अब्दुल्ला ने 5 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस समय वे जम्मू-कश्मीर के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में शामिल थे। उनका पहला कार्यकाल 2015 तक चला। इस दौरान राज्य में विकास, रोजगार, पर्यटन और सुरक्षा जैसे मुद्दे सरकार की प्राथमिकताओं में रहे। हालांकि, 2010 में घाटी में हुए विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर उनकी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।
2019 के बाद की राजनीति और अनुच्छेद 370
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया। उमर अब्दुल्ला ने इसका विरोध किया। उन्हें अगस्त 2019 में हिरासत में लिया गया और मार्च 2020 में रिहा किया गया। इसके बाद उन्होंने संवैधानिक अधिकारों और जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर राजनीतिक अभियान जारी रखा।
2024 का विधानसभा चुनाव और दोबारा मुख्यमंत्री
2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 में से 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार बनाई। कांग्रेस को छह सीटें मिलीं। उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल और बडगाम, दोनों सीटों से चुनाव जीता, लेकिन बाद में बडगाम सीट छोड़ दी। 16 अक्टूबर 2024 को उन्होंने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने, रोजगार, पर्यटन और आरक्षण नीति में बदलाव जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी।
. वर्तमान राजनीतिक भूमिका और चुनौतियां
नवंबर 2026 तक उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और गांदरबल से विधायक हैं। अक्टूबर 2026 में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए चार नए मंत्रियों को शामिल किया। इसके बाद मंत्रिमंडल की संख्या अधिकतम निर्धारित सीमा तक पहुंच गई।
- जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना आसान नहीं
पूर्ण राज्य की मांग पर सरकार के सामने बड़ी चुनौती।
- 370 और 35A पर सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती।
- युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- आरक्षण नीति और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़े सवाल।
- पर्यटन, उद्योग और बुनियादी ढांचे का विकास।
केंद्रशासित प्रदेश की व्यवस्था में उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा भी प्रशासनिक कामकाज का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।
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