राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर निलंबित, इस आदेश से मचा राजनीतिक बवाल

राजस्थान। राजस्थान परिवहन विभाग के एक आदेश ने राजनीतिक बवाल मचा दिया है. विवाद होते ही सूबे की अशोक गहलोत सरकार को आदेश जारी करने वाले अफसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना पड़ा. हालांकि, सरकारी आदेश में अफसर को सस्पेंड करने की वजह नहीं बताई गई. सरकार की ओर से निकाले गए एक आदेश में 'गुर्जर' शब्द का उल्लेख किए जाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ.

दरअसल, सोमवार को परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त आकाश तोमर की ओर से जारी एक आदेश में वाहनों की नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच और गुर्जर आदि लिखा होने पर कार्यवाही करने करने का आदेश जारी किया गया था जिसे लेकर विवाद हो गया व गुर्जर नेताओं के विरोध जताने पर सरकार को संशोधित आदेश जारी करने पडे़।

परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त आकाश तोमर ने सोमवार को सभी प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारियों को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने एक पत्र का संदर्भ देते हुए कहा, ''प्रदेश में अनेक वाहनों की नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच, गुर्जर आदि लिखा होता है. केन्द्रीय मोटरयान नियम 1990 के नियम 50 और 51 में रजिस्ट्रेशन चिन्ह को वाहन पर प्रदर्शित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं. इन प्रावधानों का उल्लघंन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 (1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.'' तोमर ने आदेश में आगे लिखा, ''अत: इस प्रकार के वाहनों की जांच करें एवं नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त कुछ लिखा हो तो नियमान्तर्गत सख्त कार्रवाई कर, कार्रवाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट सात दिवस में मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें.''

आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गुर्जर नेता विजय सिंह बैंसला ने कहा था कि आदेश में गुर्जर जाति को निशाना बनाया गया है और एक अधिकारी के लिए इस तरह के आदेश निकालना अनुचित है. आदेश की निंदा करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या केवल गुर्जर लोग ही नंबर प्लेटस पर नाम लिखते हैं, अन्य जातियों के लोग नहीं लिखते?

उधर, खेल मंत्री अशोक चांदना ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर परिवहन विभाग के आदेश पर नाराजगी जताई है. चांदना ने कहा कि राजकीय पत्रों में इस प्रकार जाति विशेष शब्द का प्रयोग करना राज्य सरकार की छवि को खराब करने की साज़िश है. गौरतलब है कि सचिन पायलट को लेकर गुर्जर समाज में पहले से ही नाराजगी देखी जा रही है.

बैंसला के रिएक्शन के कुछ देर बाद अधिकारी ने संशोधित आदेश निकला, जिसमें प्रधान, सरपंच, गुर्जर आदि शब्दों को निकाल दिया गया और कहा गया कि प्रदेश में अनेक वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्टेशन नंबर के अतिरिक्त कोई पद अथवा जाति सूचक शब्द लिखा हो तो कार्रवाई की जाए. बाद में कार्मिक विभाग ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आकाश तोमर को निंलबित करने संबंधी आदेश जारी कर दिए. हालांकि, निलंबन आदेश में कारण नहीं बताया गया.