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137 दवाओं पर सरकार का बड़ा कदम
नई दिल्ली: कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने कैंसर की दवाओं की कीमतों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत कैंसर की दवाओं के लिए निर्धारित नई और कम कीमतें पुराने स्टॉक में मौजूद दवाओं पर भी लागू होंगी। इस निर्णय से मरीजों को कम कीमत वाली दवाओं का लाभ मिलने के लिए नए स्टॉक के बाजार में आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कैंसर के महंगे इलाज के बीच यह फैसला मरीजों को आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि जिन कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में कटौती की गई है, उनके पुराने स्टॉक को भी संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ही बेचना होगा। यदि किसी दवा के पैकेट पर पुरानी और अधिक कीमत अंकित है, तब भी मरीजों से नई निर्धारित कीमत से अधिक राशि नहीं ली जा सकेगी। पुराने स्टॉक का हवाला देकर अधिक कीमत वसूलने की अनुमति नहीं होगी। प्राधिकरण ने इस संबंध में संबंधित संस्थाओं को संशोधित कीमतों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कैंसर की दवाओं की कीमतों में कटौती के बाद यह सवाल उठ रहा था कि बाजार में पहले से उपलब्ध महंगी दवाओं का क्या होगा। दवा विक्रेताओं, वितरकों और अस्पतालों के पास पुराने मूल्य वाले स्टॉक मौजूद होने के कारण मरीजों को नई कीमतों का लाभ मिलने को लेकर असमंजस की स्थिति थी। अब एनपीपीए के निर्देशों के बाद इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो गई है।
एनपीपीए ने 11 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में दवा निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित कीमतों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य औषधि नियंत्रकों को इन निर्देशों के अनुपालन की सख्त निगरानी करने को कहा गया है। यदि कोई संस्था या विक्रेता निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलता है, तो उसके खिलाफ औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के तहत कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एनपीपीए ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के व्यापारिक मार्जिन को अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय लिया था। इन दवाओं की संशोधित कीमतें नौ नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं। इस कदम का उद्देश्य कैंसर की दवाओं के वितरण और बिक्री के दौरान अत्यधिक मुनाफे पर नियंत्रण लगाकर मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है।
हालांकि, व्यापारिक मार्जिन पर 30 प्रतिशत की सीमा का अर्थ यह नहीं है कि सभी कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में समान रूप से 30 प्रतिशत की कटौती होगी। अलग-अलग दवाओं और ब्रांडों की मौजूदा कीमतों तथा निर्धारित मूल्य गणना के आधार पर कीमतों में अलग-अलग कमी होगी। कुछ दवाओं की कीमतों में मामूली गिरावट होगी, जबकि कई महंगी दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती दर्ज की गई है। सरकार की ओर से सात नवंबर को जारी जानकारी के अनुसार, 76 दवा कंपनियों ने 121 कैंसर रोधी दवाओं के 1,225 फॉर्मुलेशन की संशोधित कीमतें उपलब्ध कराई थीं। इनमें 1,031 फॉर्मुलेशन की कीमतों में कमी दर्ज की गई। करीब 600 ब्रांडों की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक कटौती हुई है। वहीं, एक दवा की कीमत में अधिकतम 96.45 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है।
कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कई महंगे इंजेक्शनों की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है। सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, जाइडस लाइफसाइंसेज के बेवासिजुमैब 100 एमजी इंजेक्शन ब्रिक्स्टा की कीमत 25,995 रुपये से घटकर 3,318 रुपये हो गई है। रिलायंस लाइफ साइंसेज के बेवासिरेल इंजेक्शन की कीमत 24,079 रुपये से घटाकर 3,985 रुपये निर्धारित की गई है।
इसी तरह डेनोसुमैब 60 एमजी इंजेक्शन के एक ब्रांड डेनऑस्टियोरेल की कीमत 24,955 रुपये से घटाकर 6,240 रुपये की गई है। इन दवाओं की कीमतों में कमी से संबंधित उपचार करा रहे मरीजों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुमान के मुताबिक, कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में हुई कटौती से मरीजों और उपभोक्ताओं को सालाना करीब 3,502 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। कैंसर के लंबे और खर्चीले उपचार को देखते हुए यह बचत मरीजों के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होगी। एनपीपीए ने दवा विक्रेताओं और अस्पतालों को संशोधित मूल्य सूची अपने प्रतिष्ठानों और वेबसाइटों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए हैं। मरीजों को दवाओं की नई कीमतों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संशोधित मूल्य सूची एनपीपीए की वेबसाइट और फार्मा सही दाम ऐप पर उपलब्ध कराई गई है।
यदि किसी मरीज से निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूली जाती है या दवा की उपलब्धता को लेकर परेशानी होती है, तो वह फार्मा सही दाम ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा एनपीपीए की हेल्पलाइन 1800-111-255 और ईमेल [email protected] के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। एनपीपीए के इस फैसले से कैंसर मरीजों को नई कीमतों का लाभ तत्काल मिल सकेगा। बाजार में पहले से मौजूद स्टॉक पर भी कम कीमत लागू होने से मरीजों को महंगी दवाएं खरीदने की मजबूरी से राहत मिलने की उम्मीद है। अब राज्य औषधि नियंत्रकों और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि संशोधित कीमतों का लाभ प्रत्येक पात्र मरीज तक पहुंचे।
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