बड़ी खबर: अब आपका वोटर कार्ड भी होगा डिजिटल...चुनाव आयोग बना रही है ये योजना
नई दिल्ली. चुनाव आयोग जल्द ही वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील करने की योजना पर काम कर रहा है. आसान शब्दों में समझें तो वोटर्स अब आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड को भी डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास रख सकेंगे. हालांकि मौजूदा फिजिकेल कार्ड भी वोटर्स के पास रहेगा. मौजूदा वोटर कार्डहोल्डर्स को वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिये केवाईसी कराने पर ही ये सुविधा मिलेगी. चुनाव आयोग का मकसद मतदाताओं को इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना है.
चुनाव आयोग के फैसले के बाद नये मतदाता अपना वोटर कार्ड इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं. यही नहीं, इस डिजिटल कार्ड के जरिये वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके अलावा मतदाताओं को वोटर कार्ड मिलने में देरी के कारण होने वाली परेशानियों से भी निजात मिल जाएगी. वहीं, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज सर्विस वोटर्स के लिये भी ये काफी फायदेमंद साबित होगा. सर्विस वोटर्स इस फैसले के बाद ईपीआईसी डिजिटल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.
आयोग के फैसले के बाद रिकॉर्ड में दर्ज ओवरसीज मतदाता भी डिजिटल वोटर कार्ड सुविधा का लाभ ले सकते हैं. हालांकि, अभी विदेश में रहने वाले भारतीयों को मतदान की सुविधा नहीं दी गई है. चुनाव आयोग ने इसको लेकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है. ओवरसीज भारतीयों को वोटर कार्ड भी जारी नहीं किया जाता है. चुनाव आयोग के फैसले के बाद ओवरसीज वोटर्स भी अपना ईपीआईसी यानी डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. अगर किसी वोटर ने दूसरी जगह शिफ्ट किया है और वह नई जगह का मतदाता बनना चाहता है तो आवश्यक प्रक्रिया का पालन कर इस सुविधा के जरिये नया वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकता है.
किसी वोटर ने अपना फिजिकल कार्ड खो दिया है और नये कार्ड के लिये आवेदन किया है और उसे स्वीकृति मिल गई है तो वह डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर सकता है. डिजिटल वोटर कार्ड में दो क्यूआर कोड (QR) होंगे. इसी कोड की जानकारियों के आधार पर इंटरनेट से डाउनलोड किये गए वोटर कार्ड के जरिये मतदाता वोट कर सकेगा. इनमें एक क्यूआर कोड में मतदाता का नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग से जुड़ी जानकारी के अलावा मतदाता का फोटो होगा. वहीं, दूसरे क्यूआर कोड में मतदाता का पता, मतदाता सूची में क्रम संख्या के अलावा दूसरी जानकारियां होंगी. डिजिटल वोटर कार्ड को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है. इस पर मुहर लगने के बाद अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ये सुविधा मतदाताओं को उपलब्ध होने लगेगी.
