हिमाचल में अब होगी कमांडो पुलिस: मुख्यमंत्री

बड़सर। सरकार एक ऐसी पुलिस टीम की भर्ती करेगी, जिसको कमांडो पुलिस का नाम दिया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही लगभग 1200 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है, जिसे नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पर्यटन पुलिस के रूप में भी इनकी सेवाएं ली जाएंगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कही। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खनन गतिविधियों पर पहले भी 15 सितम्बर तक रोक लगती थी और इस वर्ष भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि ब्यास नदी और इसकी सहायक नदियों पर क्रशर के संचालन पर रोक आपदा अधिनियम के तहत लगाई गई है। खनन पर रोक के लिए सरकार गहनता से विचार करेगी, जहां उचित होगा, खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सुजानपुर और बड़सर विधानसभा क्षेत्र के सबसे अधिक आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के सहयोग और सरकार के प्रयासों से जल्द ही इस स्थिति से निपट लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जब्बल खैरियां गांव, गुरु दा वन व समताना खुर्द में हुई स्लाइडिंग का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को जल्द जमीन और मकान बनवाने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हौसला बंधाते हुए कहा कि धैर्य रखें, सरकार आपकी है और सरकार का कर्तव्य है कि आपदा में जनता के दुख-दर्द में शामिल हो। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर के ऊटपुर और कक्कड़ सहित अन्य स्थानों पर हुई भारी तबाही के दृष्टिगत जिला प्रशासन को इन्हें आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और राजेंद्र राणा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, पूर्व विधायक मनजीत डोगरा, डीसी हेमराज बैरवा, एसपी डाॅ. आकृति शर्मा सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से बात कर उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित के साथ है। प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से एक-एक पैसा जोड़कर सभी प्रभावितों की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण हुई तबाही के दृष्टिगत राज्य सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें प्रभावितों की सहायता के लिए 10 गुना तक बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित होने के बाद यहां रहने वाले प्रभावित परिवारों को इस विशेष पैकेज के हिसाब से राहत राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर में सचूही, बजाहड़ और जोल पलाही सहित अन्य क्षेत्रों में भी आपदा से हुए नुक्सान का जायजा लिया और संबंधित विभागों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।