भारत से अब एक-एक घुसपैठिया होगा बाहर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बताया है. घुसपैठ को लेकर सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी. मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमिटी का गठन कर लिया है.

जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में बनी इस कमिटी में जनगणना आयुक्त के साथ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (Retd IAS), श्री बालाजी श्रीवास्तव (Retd IPS) और डॉ. शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे. संयुक्त सचिव (Foreigners-I), गृह मंत्रालय, इस समिति के सदस्य सचिव होंगे.

'धुसपैठियों को जल्दी-जल्दी भगाओ...'

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध प्रवासियों को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जल्दी-जल्दी भागो. हम उन्हें जेल में रखकर खिलाना नहीं चाहते. आखिर हम जेल में उन्हें खाना खिलाने पर अपना पैसा क्यों बर्बाद करें? हमने अधिकारियों से कहा है कि उन्हें सीधे बांग्लादेश भेज दिया जाए.

घुसपैठियों में दिखने लगा खौफ

पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की नई शुरू की गई 'पहचानो, हटाओ और वापस भेजो' नीति के बीच स्टेट बॉर्डर के कई पॉइंट्स पर कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बड़े-बड़े समूह इकट्ठा होने लगे हैं. उत्तरी 24 परगना और मालदा से सामने आ रहे दृश्यों से पता चलता है कि राज्य का घुसपैठ-रोधी अभियान अब सिर्फ सियासी बयानबाजी से आगे बढ़कर प्रशासनिक कार्रवाई का रूप ले चुका है.

उत्तरी 24 परगना के बशीरहाट सब-डिवीजन में स्थित हकीमपुर चेकपॉइंट पर, मंगलवार सुबह सौ से ज्यादा बांग्लादेशी पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हुए. ये सभी अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके वापस अपने देश लौटना चाहते थे.

कथित तौर पर इनमें से कई लोग पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे. विदेशी नागरिकों को देश से निकालने और उनके लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के संबंध में सरकार की हालिया घोषणाओं के बाद वे चेकपॉइंट पर पहुंचे. सीमा पर यह भीड़ मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के उस ऐलान के कुछ ही दिनों बाद देखने को मिली, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य घुसपैठियों के खिलाफ 'डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट' की पॉलिसी अपनाएगा.

बीएसएफ के सीनियर अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई एक मीटिंग में बोलते हुए, सीएम शुभेंदु ने कहा कि जो लोग नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा. उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके बीएसएफ को सौंप देगी.

इसके साथ ही, राज्य सरकार ने जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने की पहल शुरू कर दी है, जिससे संदिग्ध अवैध प्रवासियों को कुछ वक्त के लिए वहां रखा जा सके और उन विदेशी कैदियों को रिहा किया जा सके, जो देश-निकाला या अपने देश वापसी का इंतजार कर रहे हैं.

यह पहल गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग की 'विदेशी शाखा' द्वारा जारी निर्देशों के बाद शुरू की गई है. ये निर्देश केंद्र सरकार के उन दिशानिर्देशों के मुताबिक हैं, जो भारत में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या लोगों से संबंधित हैं.

इंग्लिश बाजार शहर के चंदन पार्क में स्थित यह जगह फिलहाल जिले का एकमात्र होल्डिंग सेंटर है और इसमें पहले ही नौ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जा चुका है, जिनमें तीन महिलाएं और छह नाबालिग शामिल हैं. इन हिरासत में लिए गए लोगों को गजोल पुलिस स्टेशन के तहत पांडुआ में पकड़ा गया था, जिसके बाद रविवार को उन्हें इस सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया.

इस केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं. यहां 24 घंटे निगरानी और रखरखाव के लिए CCTV सर्विलांस के साथ-साथ 12 पुलिसकर्मियों, सिविल डिफेंस स्टाफ, नागरिक स्वयंसेवकों और सहायक कर्मचारियों को तैनात किया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि इन होल्डिंग सेंटरों का मकसद अस्थायी ट्रांजिट सुविधा के तौर पर काम करना है, जहां अधिकारी दस्तावेजों की जांच करते हैं और नागरिकता की स्थिति तय करते हैं. इस फ्रेमवर्क के तहत, जिन लोगों पर अवैध रूप से देश में घुसने का शक है, उन्हें 30 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है. इस दौरान, जिला मजिस्ट्रेट और तय अधिकारी उनकी पहचान की जांच करते हैं, बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करते हैं, और उन्हें वापस भेजने से पहले उनका रिकॉर्ड सेंट्रल डेटाबेस में अपलोड करते हैं.

मालदा के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया, “हिरासत केंद्र ने काम करना शुरू कर दिया है. अभी वहां नौ बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है. जरूरी जांच और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. हिरासत में लिए गए लोगों के साथ तय कानूनी नियमों के मुताबिक ही बर्ताव किया जा रहा है.”

इस नए कदम को 'इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट, 2025' से भी जोड़ा जा रहा है. इस एक्ट ने इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े कई पुराने कानूनों की जगह ले ली है. इस कानून ने निगरानी, ​​​​हिरासत और देश-निकले के लिए एक टेक्नोलॉजी-बेस्ड ढांचा पेश किया. इसके साथ ही, हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक वाले पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध उल्लंघन पट्टियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार भी दिया.