अब इन राज्यों में सभी स्कूल, सोमवार से खुल जाएंगे माता-पिता की सहमति जरूरी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | कोरोना की रफ्तार में कमी आने के साथ ही राज्यों में अब पाबंदियों को कम करने के साथ ही स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कई राज्यों में जहां स्कूल-कॉलेज खुल गए हैं तो वहीं गुजरात शिक्षा विभाग ने भी अब फैसला लिया है कि यहां 21 फरवरी से सभी स्कूल, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे और अब स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं भी पहले की तरह चलेंगी. वहीं गोवा सरकार ने भी सोमवार 21 फरवरी से अपने राज्य के सभी स्कूलों-कॉलेजों को खोलने का फैसला सुनाया है. स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन आवश्यक होगा और स्कूल आने के लिए छात्रों को माता-पिता की अनुमति लेनी होगी. बता दें कि कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा बाधित रही है.

माता-पिता की लिखित सहमति होगी जरूरी

गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों और कॉलेजों को आठ जनवरी को बंद कर दिया गया था. हालांकि कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद नहीं थे. अब गुजरात के सभी छात्र स्कूलों और कॉलेजों में 21 फरवरी को सख्त कोविड -19 प्रतिबंधों और एसओपी का पालन करते हुए सभी शिक्षण सस्थानों को फिर से खोल दिया है. छात्र अपने माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों में आएंगे.

गोवा में भी सोमवार से खुलेंगे स्कूल

गोवा सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 21 फरवरी से फिर से 1 से 12 कक्षा तक के सभी शैक्षणिक संस्थान सोमवार से खुलेंगे. स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन आवश्यक होगा.

धीर-धीरे सभी राज्यों में खुल रहे हैं स्कूल

कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच स्कूल और कॉलेज अब नए कोविड -19 दिशानिर्देशों के अनुसार फिर से खुल रहे हैं. अब लगभग हर राज्य ऑफलाइन स्कूलों को खोलने का निर्देश जारी कर रहे हैं. सभी खुलनेवाले स्कूल छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति जमा करना अनिवार्य कर दिया है और इसके बाद ही छात्रों को स्कूल-कॉलेजों में प्रवेश दिया जा रहा है.

केंद्र सरकार ने पहले ही जारी किए थे दिशा-निर्देश

इससे पहले केंद्र सरकार ने स्कूल फिर से खोलने के दिशा-निर्देश जारी किए थे और राज्यों से कहा था कि अब कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं तो ऐसे में अतिरिक्त पाबंदियों को भी हटा देना चाहिए. केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना की स्थानीय स्थिति के आधार पर शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय ले सकते हैं.