आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. वह काफी दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार को जातिवादी कहने के आपराधिक मामले में गैरहाजिर चल रहे थे. जबकि इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. सांसद संजय सिंह के खिलाफ 12 अगस्त 2020 को थाना हजरतगंज में एफआईआर दर्ज हुई थी. उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जातिवादी है और यहां सिर्फ एक जाति का वर्चस्व है. उसके बाद उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए थे. इसी मामले में आज एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी. यही नहीं, इसी मामले में हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए कोर्ट में हाजिर होने के लिए 15 दिन का समय मांगा था. वहीं, आप सांसद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामलों को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अगले हफ्ते के लिए टाल दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. एफआईआर संजय सिंह की लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दर्ज कराई गई थी. उनका कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दर्ज कराया गया है. इसके अलावा आप नेता ने कहा कि उन्हें आठ जिलों में दर्ज आठ एफआइआर की जानकारी है जिनमें लखनऊ, संत कबीर नगर, खीरी, बागपत, मुजफ्फरनगर, बस्ती और अलीगढ़ शामिल है. उनका कहना है कि इन एफआइआर का मकसद याचिकाकर्ता और उसके राजनीतिक सहयोगियों को परेशान करना है.
