संसद सत्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं, महिला आरक्षण और परिसीमन पर विशेष सत्र भी नहीं: किरेन रिजिजू

Delhi दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के मौजूदा सत्र को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार के पास संसद सत्र की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 16 से 18 अगस्त के बीच महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पर चर्चा के लिए किसी विशेष सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा।

एएनआई से बातचीत में रिजिजू ने कहा, "संसद सत्र की तारीखें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महिला आरक्षण और परिसीमन बिलों पर 16 से 18 अगस्त तक कोई विशेष सत्र नहीं होगा। हाल के दिनों में ऐसी चर्चाएं चल रही थीं कि केंद्र सरकार इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार-विमर्श के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री के बयान के बाद सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल इस संबंध में कोई योजना नहीं है।

महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दे लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहे हैं। इन विषयों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से समय-समय पर विशेष सत्र बुलाने और व्यापक चर्चा कराने की मांग भी उठती रही है। ऐसे में रिजिजू का बयान इन अटकलों पर सरकार की स्पष्ट प्रतिक्रिया माना जा रहा है।

सरकार की ओर से फिलहाल संसद के निर्धारित कार्यक्रम में किसी बदलाव का संकेत नहीं दिया गया है। यदि भविष्य में इन विधेयकों या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया जाता है, तो इसकी आधिकारिक जानकारी संसदीय कार्य मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाएगी। अभी के लिए संसद का कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित होगा।