पंजाब आप ने अंतरिम बजट पर कहा, किसानों के लिए एमएसपी की कोई गारंटी नहीं

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आज कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट पिछले नौ वर्षों की तरह ही निराशाजनक है।

नौ साल से देश के लोग अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छे दिन नहीं दिख रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि देश को आगे ले जाने के लिए कुछ घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन बजट निराशाजनक रहा।"

वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र कुछ बड़ा दिल दिखाएगा और राजनीतिक कारणों से रोके गए पंजाब के लंबित बकाए को जारी करेगा। उन्होंने कहा, "यह राज्य के प्रति अन्याय है और हमें केंद्र से अपना बकाया 1,800 करोड़ रुपये पाने के लिए संघर्ष करना जारी रखना होगा।" उन्होंने कहा कि यह पंजाब के प्रति केंद्र के भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। किसान लगातार केंद्र सरकार से सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे थे. इसके लिए उन्होंने एक साल से ज्यादा समय तक दिल्ली बॉर्डर पर धरना दिया था. लेकिन इस बजट में किसानों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है.

इस बजट ने युवाओं को भी निराश किया है. भाजपा हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन रोजगार के नाम पर उसने युवाओं को 'जुमले' और अग्निवीर योजना दी। दरअसल भाजपा सरकार जुमले की सरकार थी। यह एक ऐसी पार्टी थी जिसने झूठ बोला और लोगों को गुमराह किया। उसने रोजगार और अर्थव्यवस्था के नाम पर सिर्फ आंकड़ों का खेल खेला और झूठे आंकड़े पेश कर लोगों को बेवकूफ बनाया.

उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की झूठी तस्वीर पेश कर रही है. आज भी देश के 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए सरकार को 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जरूरत थी. इन आंकड़ों से साफ था कि देश में गरीबी बढ़ गई है. मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था की सच्चाई यह थी कि गरीबों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी और पीएम के करीबी पूंजीपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। भाजपा ने केवल गरीबों के हित में होने का दिखावा किया, लेकिन वास्तव में वह केवल अमीरों और पूंजीपतियों की सरकार थी।