'डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा': SCO समिट में आतंकवाद पर बरसे PM मोदी

Bishkek बिश्केक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम - यानी फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित ठिकानों - को खत्म करने का आह्वान किया। किर्गिस्तान के बिश्केक में मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "हमें एक सुर में यह कहना होगा कि आतंकवाद के मामले में दोहरे मापदंडों की कोई जगह नहीं हो सकती।"

उन्होंने SCO के लिए भारत के विजन के तीन मुख्य स्तंभों - सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर - पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "भारत के लिए, SCO महान सभ्यताओं, संस्कृतियों और विचारों का संगम है।"

इस बात को दोहराते हुए कि सभी युद्धों और संघर्षों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए, पीएम मोदी ने कहा, "युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकलता; सभी युद्धों और संघर्षों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही किया जाना चाहिए।"

उन्होंने उन सभी प्रयासों के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को आसान बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने SCO सदस्यों से आग्रह किया कि वे अगले 25 वर्षों के लिए अपने सहयोग के केंद्र में लोगों के बीच आपसी संबंधों (people-to-people ties) को रखें। उन्होंने SCO के भीतर भारत द्वारा शुरू की गई पहलों, जैसे कि स्टार्ट-अप फोरम, युवा लेखकों का सम्मेलन (Young Authors' Conclave) और युवा वैज्ञानिकों का फोरम (Young Scientists' Forum), पर प्रकाश डाला।

पीएम मोदी ने कहा, "पिछले साल, भारत ने SCO सिविलाइज़ेशनल डायलॉग फोरम का प्रस्ताव रखा था। मुझे खुशी है कि इसका पहला सत्र इस साल भारत में आयोजित किया जाएगा।"

इससे पहले दिन में, पीएम मोदी ने बिश्केक में 26वें SCO शिखर सम्मेलन में अन्य नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई।

SCO में 10 सदस्य देश शामिल हैं - बेलारूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके दो ऑब्जर्वर देश हैं - अजरबैजान और आर्मेनिया, और 15 डायलॉग पार्टनर हैं - अजरबैजान, आर्मेनिया, मिस्र, कंबोडिया, कतर, कुवैत, लाओस, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, UAE, सऊदी अरब, तुर्की और श्रीलंका।