डीजल वाहनों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी

नई दिल्ली: सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि डीजल इंजन वाहनों पर अतिरिक्त 10% GST लगाने की कोई प्लानिंग नहीं हैं। दरअसल, आज सुबह ऐसी खबरें आई थीं कि गडकरी ने डीजल व्हीकल पर 10% एक्स्ट्रा GST लगाने को लेकर वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपने की योजना बनाई है। वे इस कदम से देश के अंदर क्लाइमेट फ्रेंडली व्हीकल को बढ़ावा देना है। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे लेकर साफ किया है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है। बता दें देश के अंदर लगभग सभी कमर्शियल व्हीकल डीजल इंजन से ही चलते हैं।

सुबह मीडिया में ऐसी खबरें थी कि गडकरी ने 63वें सियाम वार्षिक सम्मेलन में इसे 'पॉल्यूशन टैक्स' बताते हुए कहा कि यह देश में डीजल वाहनों के उपयोग को कम करने का एकमात्र तरीका है। गडकरी के बयान के बाद दोपहर 12:00 बजे तक महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 2.38%, टाटा मोटर्स के शेयर 2% और मारुति सुजुकी के शेयर 0.8% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे।

जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तब उसकी कुल कीमत 28% GST देनी पड़ती है। इसमें सभी तरह के व्हीकल जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड शामिल हैं। इतना ही नहीं, नया कमर्शियल व्हीकल, थ्री-व्हीलर या फिर कोई टू-व्हीलर खरीदने पर भी 28% GST चुकानी पड़ती है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सिर्फ 5% GST ले रही है।

गडकरी पहले भी डीजल वाहनों की कमियों पर अपना विचार साफ कर चुके हैं। 2021 में गडकरी ने वाहन निर्माताओं से डीजल-इंजन वाहनों के प्रोडक्शन और सेल्स को कम करने की अपील की थी। उन्होंने दूसरी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया था।

इससे पहले मई में ऊर्जा परिवर्तन एडवाजरी कमिटी ने सुझाव दिया था कि भारत को 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में डीजल से चलने वाले फोर व्हीलर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऊर्जा परिवर्तन एडवाजरी कमिटी की स्थापना पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर के प्रमुख के रूप में की गई थी। राज्य संचालित तेल कंपनियों के अधिकारी और तेल मंत्रालय के एक अधिकारी सदस्य के रूप में हैं।

There is an urgent need to clarify media reports suggesting an additional 10% GST on the sale of diesel vehicles. It is essential to clarify that there is no such proposal currently under active consideration by the government. In line with our commitments to achieve Carbon Net…

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 12, 2023