कल नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक, तेलंगाना के सीएम ने कही यह बात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सात अगस्त को होने वाली नीति आयोग की बैठक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी किनारा कर लिया है। बैठक में हिस्सा नहीं लेने के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री राव ने कहा कि उन्हें नीती आयोग की बैठक से कोई फायदा नहीं दिख रहा है। रविवार को होने वाली नीती आयोग की बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने वाली है।

के चंद्रशेखर राव ने कहा, मैं विरोध के रूप में कल दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की 70वीं गर्वनिंग काउंसिल की बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा।' इसके साथ-साथ राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्यों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनकी जरूरतों और शर्तों के आधार पर योजनाओं को डिजाइन और उसमें बदलाव किए जाने की व्यवस्था नहीं दिए जाने को लेकर केंद्र के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है।

केसीआर ने पीएम मोदी के लिखे पत्र में कहा है, 'भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तभी विकसित हो सकता है, जब राज्य विकसित हों। उन्होंने कहा कि मजबूत और आर्थिक रूप से जीवंत राज्य ही भारत को एक मजबूत देश बना सकते हैं। मैं भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के हमारे सामूहिक प्रयास में राज्यों के साथ भेदभाव करने और उन्हें समान भागीदार के रूप में नहीं मानने के केंद्र सरकार के वर्तमान रुख के खिलाफ इस बैठक से दूर रहूंगा।'

दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शनिवार को नीति आयोग की बैठक में नहीं लेने का फैसला किया। नीतीश कुमार एक महीने के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से उबरे हैं। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में डिप्टी सीएम को भेजना चाहते थे लेकिन उनको बताया गया कि इस बैठक में केवल मुख्यमंत्री ही शामिल हो सकते हैं। पिछले महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्कालिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए पीएम मोदी द्वारा आयोजित रात्रिभोज और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे।

नीति आयोग के शीर्ष निकाय संचालन परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं। आमतौर पर पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है। पिछले साल 20 फरवरी को मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी।