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हैदराबाद: नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आज नई दिल्ली से केंद्रीय कैबिनेट सचिव डॉ राजीव गौबा और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आर्थिक विकास के चालक के रूप में जिले पर एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार, आईएएस ने विकास के आधार के रूप में करीमनगर जिले पर विशेष ध्यान देने के साथ योजना पर राज्य के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने अपने गठन के बाद से पिछले आठ वर्षों के दौरान तेजी से प्रगति की है, जो 2014 में जीएसडीपी के 5.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर पिछले साल 11.58 करोड़ रुपये हो जाने से स्पष्ट है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने औपचारिक क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा करने, सालाना तेजी से आर्थिक विकास और उच्च जीएसडीपी विकास हासिल करने का एक स्पष्ट लक्ष्य तैयार किया है।
मुख्य सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी विभाग आमतौर पर केवल अपने विभागों के बजट, लक्ष्यों आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पारंपरिक दृष्टिकोण में काम करते हैं। तेलंगाना में, विभागों को यह तैयार करने के लिए कहकर एक नया दृष्टिकोण शुरू किया गया है कि उनमें से प्रत्येक जीएसडीपी को बढ़ाने, अर्थव्यवस्था में सुधार करने और नई नौकरियां पैदा करने में कैसे योगदान दे सकता है।
मुख्य सचिव ने बताया कि तदनुसार सभी संबंधित विभागों के साथ विचार-मंथन सत्र आयोजित किए गए और नौकरियों और उद्यमिता पर नया ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे तेजी से आर्थिक विकास हासिल करने में मदद मिलेगी. हर विभाग में ग्रोथ ड्राइवर्स की पहचान की गई। अन्य विभागों के साथ अभिसरण पर जोर दिया गया।
करीमनगर जिले की अतिरिक्त कलेक्टर (स्थानीय निकाय) गरिमा अग्रवाल ने जिला अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि जिला स्तर पर राज्य की कार्य योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाता है। मानेर रिवर फ्रंट का विकास, तेल ताड़ की खेती में वृद्धि और दलित बंधु योजना को जिले में विकास के नए उत्प्रेरक के रूप में पहचाना गया। टीयर 2 शहरों में आईटी क्षेत्र के विकास के तहत जिले में एक आईटी टावर स्थापित किया गया था।
विशेष मुख्य सचिव (वित्त) रामकृष्ण राव, विशेष मुख्य सचिव (एमएयूडी) अरविंद कुमार, विशेष मुख्य सचिव (एएच) अधार सिन्हा, प्रमुख सचिव (उद्योग) जयेश रंजन, सचिव कृषि रघुनंदन राव, सचिव एससीडी राहुल बोज्जा, सचिव आदिवासी कल्याण क्रिस्टीना ज़ोंगथू व अन्य अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग में शामिल हुए।
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