NIA अदालत ने 6 विदेशी नागरिकों की न्यायिक हिरासत 1 अगस्त तक बढ़ाई

New Delhi. नई दिल्ली। म्यांमार में आतंकी प्रशिक्षण देने के आरोपों से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए जा रहे छह विदेशी नागरिकों (पांच यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक) की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने 1 अगस्त तक बढ़ा दी। छह आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर पटियाला हाउस स्थित एनआईए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 29 दिनों के लिए बढ़ा दी और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया।

एक अन्य यूक्रेनी नागरिक को शनिवार को अदालत में पेश किया जाना है। सुनवाई के दौरान, एनआईए द्वारा चल रही जांच के तहत अदालत से अनुमति मांगे जाने पर छह आरोपियों ने अपने आवाज के नमूने लेने की सहमति दी। भारत-म्यांमार सीमा पर विद्रोही समूहों को हथियार और ड्रोन प्रशिक्षण देने वाले एक कथित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के सिलसिले में सात आरोपियों (छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक) को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए के अनुसार, आरोपियों ने कथित प्रशिक्षण मॉड्यूल में उपयोग के लिए यूरोप से ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग उपकरण की खरीद और आवागमन में भी मदद की थी।

जांचकर्ताओं का आरोप है कि आरोपी पर्यटक वीजा पर भारत में दाखिल हुए थे और म्यांमार में अवैध रूप से प्रवेश करने से पहले कथित तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा करने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता सहित देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किए गए थे। सात आरोपियों में यूक्रेनी नागरिक पेट्रो हुबरा, तारास स्लिवियाक, इवान सुकमानोव्स्की, मारियन स्टेफनकीव, मैक्सिम होनचारुक और विक्टर कामिंस्की के अलावा अमेरिकी नागरिक वैनडाइक शामिल हैं।

यह मामला भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय विदेशी भाड़े के सैनिकों से जुड़े एक कथित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की एनआईए की व्यापक जांच का हिस्सा है। आतंकवाद-विरोधी एजेंसी व्यापक नेटवर्क की पहचान करने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है, जिसमें संभावित स्थानीय मध्यस्थों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता लगाना शामिल है। इससे पहले, सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए के मुख्यालय में कार्यवाही करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और निर्देश दिया था कि इस मामले की भविष्य की सुनवाई भी वहीं हो, और आरोपियों को पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए।