सोलर एनर्जी में नया रिकॉर्ड: 2026 तक 50 GW क्षमता की ओर बढ़ता भारत

नई दिल्ली: गुरुवार को आई एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2026 की पहली छमाही में 34 GWdc (गीगावाट डायरेक्ट करंट) सोलर क्षमता जोड़ी - जो 2025 की पहली छमाही के स्तर से 38 प्रतिशत ज़्यादा है - और देश इस साल 50 GWdc का आंकड़ा छूने की राह पर है।

वुड मैकेंज़ी के नए विश्लेषण के अनुसार, भारत 2026 में अपने इंस्टॉलेशन इतिहास के किसी भी अन्य साल की तुलना में ज़्यादा सोलर क्षमता शुरू करने जा रहा है, भले ही इस तेज़ी को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी से सप्लाई की कमी भी हो रही है, जिससे सिस्टम की कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी।

भारत ने 2026 की पहली छमाही में 34 GWdc सोलर क्षमता जोड़ी, क्योंकि डेवलपर्स ने 'अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ़ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स-II' (ALMM-II) के लिए जून की समय-सीमा से पहले प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की होड़ की।

रिपोर्ट के अनुसार, पूरे साल में क्षमता में बढ़ोतरी 50 GWdc से ज़्यादा होने का अनुमान है, जो 2025 में बने 49 GWdc के पिछले रिकॉर्ड को पार कर जाएगी।

वुड मैकेंज़ी के रिसर्च एनालिस्ट सुरीत सिंह ने कहा, "भारत का ALMM-II नियम पूरी तरह से इंटीग्रेटेड घरेलू सोलर सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है, लेकिन सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मॉड्यूल के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है।"

सिंह ने कहा कि निकट भविष्य में लागत पर असर पड़ना तय है, और कीमतों के स्थिर होने से पहले डेवलपर्स को एक मुश्किल बदलाव के दौर से गुज़रना होगा।

इस साल की पहली छमाही में तेज़ी से हुए निर्माण को अंतर-राज्य ट्रांसमिशन शुल्क में छूट को चरणबद्ध तरीके से हटाने से भी बढ़ावा मिला; जुलाई 2026 से शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए यह छूट 75 प्रतिशत से घटकर 50 प्रतिशत हो गई और जुलाई 2028 के बाद इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।

उम्मीद है कि 2026 की दूसरी छमाही में यह रफ़्तार धीमी हो जाएगी क्योंकि सेल क्षमता की कमी और मॉड्यूल की बढ़ती कीमतें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर असर डालेंगी।

हालाँकि, 31 दिसंबर, 2026 तक नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई ALMM-II छूट इस आंकड़े को बढ़ा सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने जुलाई 2026 में उन प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी शर्त को हटाने पर भी सहमति जताई जो पूरे होने वाले हैं; इसके तहत आवेदकों को 23 जुलाई, 2026 तक आवेदन जमा करने थे।

हालांकि ALMM-II की वजह से चीन से भारत का सीधा सेल इंपोर्ट कम हुआ है, लेकिन सोर्सिंग अब दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर मुड़ गई है; 2026 की शुरुआत में इंडोनेशिया से सेल का इंपोर्ट लगभग तीन गुना हो गया।

रिपोर्ट के अनुसार, 2026 के शुरुआती पांच महीनों में भारत ने 5 GW वेफर और 20 GW सेल इंपोर्ट किए। घरेलू सेल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए वेफर का इंपोर्ट सालाना आधार पर 86 प्रतिशत बढ़ गया।

वुड मैकेंज़ी के रिसर्च एनालिस्ट मैथ्यू थॉमस ने कहा, "जैसे-जैसे अतिरिक्त सेल क्षमता शुरू होगी, कीमतों के 2029 तक स्थिर होने की उम्मीद है, लेकिन इस बदलाव के लिए पॉलिसी में निरंतरता और मैन्युफैक्चरर्स द्वारा समय पर काम पूरा करने की ज़रूरत होगी।"