भारत
नई पीएनजी योजना से घरेलू कनेक्शन होंगे तेज, कंपनियों की लागत वसूली का समय होगा 3 साल : सरकार
नई दिल्ली: घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन के लिए सरकार की नई प्रोत्साहन योजना का मकसद घरों में स्वच्छ ईंधन का विस्तार तेज करना है। सरकार ने रविवार को कहा कि इस पहल से नए कनेक्शन में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए लागत वसूली की अवधि लगभग 10 साल से घटकर करीब 3 साल रह जाएगी।
घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना 18 अगस्त को लॉन्च की गई थी और 1 सितंबर से लागू हो गई है। इसका मकसद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय, बिल वाले कनेक्शन में बदलने और नए क्षेत्रों में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करके सक्रिय घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या बढ़ाना है।
सरकार के अनुसार, 18 अगस्त तक देश भर में लगभग 1.74 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन थे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विकास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसने देश की पूरी मुख्य भूमि को कवर करने वाले 309 भौगोलिक क्षेत्रों में संस्थाओं को अधिकृत किया है।
नई योजना के तहत हर भौगोलिक क्षेत्र के लिए घरेलू कनेक्शनों की न्यूनतम सीमा तय की गई है। जो पात्र सीजीडी कंपनियां प्रदर्शन अवधि के दौरान निर्धारित सीमा से ऊपर बिल वाले घरेलू कनेक्शन जोड़ेंगी, उन्हें हर अतिरिक्त कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) घरेलू स्तर पर उत्पादित एपीएम गैस का अतिरिक्त आवंटन मिलेगा।
यह अतिरिक्त एपीएम गैस आवंटन सीजीडी कंपनियों द्वारा अपने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (ट्रांसपोर्ट) सेगमेंट के लिए वर्तमान में सोर्स की जाने वाली अधिक महंगी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की जगह लेगा। एलएनजी के स्थान पर कम कीमत वाली घरेलू एपीएम गैस के आने से सीजीडी कंपनियों के लिए गैस सोर्सिंग की कुल लागत कम होने की उम्मीद है।
सरकार को उम्मीद है कि सोर्सिंग लागत कम होने से घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की व्यावसायिक व्यवहार्यता में सुधार होगा। इसके परिणामस्वरूप, एक घरेलू कनेक्शन के लिए पूंजीगत व्यय पर लागत वसूली की अवधि 10 साल से घटकर लगभग तीन साल रह जाएगी, जिससे कंपनियों को घरेलू कवरेज का विस्तार करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन मिलेगा।
यह योजना छह महीने की अवधि में दो चरणों में लागू की जाएगी और इसे सीजीडी कंपनियों के व्यावसायिक हितों को स्वच्छ घरेलू ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है।
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