New criminal laws: जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून

NEW DELHI : जांच एजेंसियों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ Crime से जुड़े मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी। पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर मामले की प्रगति के बारे में नियमित अपडेट देना होगा। नया आपराधिक कानून नए कानून में जीरो एफआईआर की शुरुआत की गई तीन महत्वपूर्ण आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 शामिल हैं। अगले सप्ताह से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए कम से कम 40 लाख लोगों को बुनियादी स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। इसमें 5.65 लाख पुलिस कर्मी और जेल अधिकारी शामिल हैं। उन्हें इन नए कानूनों के बारे में सभी को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है।

नए कानूनों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में बढ़ते तकनीकी हस्तक्षेप के कारण, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अब देश के हर थाने में सभी मामले क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) एप्लीकेशन के जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून

कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घटना की रिपोर्ट कर सकता है। इससे पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। नए कानून में जीरो एफआईआर की शुरुआत की गई है। पीड़ित किसी भी थाना क्षेत्र में अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है और उसे एफआईआर की मुफ्त कॉपी भी मिलेगी। मजबूत जांच के लिए गंभीर आपराधिक मामलों में साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का घटनास्थल पर जाना अनिवार्य है। साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।

जांच एजेंसियों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी। पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर मामले की प्रगति के बारे में नियमित अपडेट देना होगा। अपराध की शिकार महिलाओं और बच्चों को सभी अस्पतालों में मुफ्त प्राथमिक उपचार या उपचार की गारंटी दी जाएगी, जिससे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पीड़ितों को जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। सभी राज्य सरकारें गवाहों की सुरक्षा और सहायता के लिए गवाह सुरक्षा कार्यक्रम लागू करेंगी। बलात्कार पीड़ितों को ऑडियो-वीडियो माध्यम से पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करने की अनुमति होगी।

नए कानून में छोटे-मोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है। Guilty society में सकारात्मक योगदान देकर अपनी गलतियों को सुधारने का काम करेंगे। सुनवाई में देरी से बचने और न्याय की त्वरित बहाली के लिए, अदालत किसी मामले को अधिकतम दो बार स्थगित कर सकती है। सभी कानूनी कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकती है। पीड़ित महिला की अदालती सुनवाई केवल महिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। संवेदनशील मामलों में महिला की मौजूदगी में पुरुष मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किया जाएगा। 15 वर्ष से कम आयु के, 60 वर्ष से अधिक आयु के, विकलांग और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस थाने में पेश होने से छूट दी जाएगी। उन्हें उनके घर पर ही पुलिस सहायता मिलेगी।