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एनडीए सरकार संसद में परिसीमन विधेयक को पारित कराना सुनिश्चित करेगी: गृह मंत्री अमित शाह
कोयंबटूर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार संसद में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को पारित कराना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने डीएमके-कांग्रेस गठबंधन पर तमिलनाडु में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया।
23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इरोड जिले के मोदकुरिची में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनसंख्या परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए और प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के लिए राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है।
हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके और कांग्रेस की संकीर्ण राजनीतिक सोच और निहित स्वार्थों के कारण इस कदम को रोका गया है। हम इस साजिश को स्वीकार नहीं करेंगे। एनडीए सरकार तमिलनाडु की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परिसीमन विधेयक पारित होगा।
केंद्रीय मंत्री ने विधानसभाओं में महिला आरक्षण को लागू करने में हो रही देरी को लेकर विपक्ष की आलोचना भी की। प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने डीएमके-कांग्रेस गठबंधन पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता की कमी का आरोप लगाया।
राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए गृह मंत्री शाह ने डीएमके नेतृत्व पर तीखा हमला करते हुए उस पर वंशवादी शासन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। किसी का नाम लिए बिना, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि से लेकर उनके बेटे एमके स्टालिन तक की राजनीतिक परंपरा का जिक्र किया और संकेत दिया कि सत्ता का अगला हस्तांतरण उदयनिधि स्टालिन के हाथों हो सकता है।
शाह ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में दशकों से सत्ता एक ही परिवार के हाथों में रही है। वर्तमान नेतृत्व जनता की जरूरतों को पूरा करने के बजाय केवल अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्य में एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का समर्थन करते हुए अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि गठबंधन सत्ता में आएगा और तमिलनाडु की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करेगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कड़े कदम उठाएगी।
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