कुकी और मैतई समुदाय के झगड़े के बीच इन दिनों मणिपुर के कई जगहों पर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। राज्य में शांति बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच मणिपुर सरकार ने जानकारी दी कि राज्य में म्यांमार से अवैध तरीके से आने वाले लोगों की बायोमेट्रिक जांच की जाएगी।
इसके बाद उनका डाटा यूआईडीएआई से जोड़ दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार का लक्ष्य है कि जो भी विदेशी प्रवासी देश में दाखिल हो रहे हैं, वो देश की चुनावी प्रक्रिया में शामिल न हो सकें। गृह मंत्रालय के निर्देश पर शनिवार से राज्य में इस अभियान की शुरुआत की गई है।
एनसीआरबी अधिकारियों ने राज्य अधिकारियों को दी ट्रेनिंग
राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अधिकारियों की एक टीम ने आज इंफाल के पूर्वी जिले में अवैध प्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा हासिल करने में राज्य सरकार के अधिकारियों की सहायता की। वहीं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों को बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करने की ट्रेनिंग दी।
सितंबर तक चलेगा यह अभियान
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "यह अभियान सभी जिलों में तब तक जारी रहेगा जब तक कि राज्य में सभी अवैध म्यांमार प्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा सफलतापूर्वक हासिल नहीं कर लिया जाता। इसे सितंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है।"