Naidu का बयान: डीरेगुलेटेड मार्केट में हवाई किराया बढ़ने-घटने पर रोक नहीं

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि एक डीरेगुलेटेड मार्केट में सरकार के लिए पूरे साल हवाई किराए पर कैप लगाना संभव नहीं होगा, जिसने भारत के एविएशन सेक्टर को तेज़ी से बढ़ने में मदद की है, जिससे आखिरकार उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है।

इंडिगो संकट के बीच हवाई किराए को रेगुलेट करने की मांग वाले एक प्राइवेट मेंबर बिल पर जवाब देते हुए, जिससे टिकट की कीमतें आसमान छू रही थीं, मंत्री ने कहा कि डीरेगुलेशन का मूल विचार वही है, और "अगर हम चाहते हैं कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र बढ़े, तो सबसे पहली ज़रूरत इसे डीरेगुलेटेड रखने की है ताकि ज़्यादा खिलाड़ी बाज़ार में आ सकें।"

मंत्री ने कहा, "त्योहारों के मौसम में आमतौर पर कुछ खास रूटों और खास समय पर मांग बढ़ने के कारण हवाई किराए बढ़ जाते हैं। ये उतार-चढ़ाव मौसमी होते हैं, और किसी भी सेक्टर में पूरे साल के लिए किराए पर कैप लगाना संभव नहीं है। बाज़ार की मांग और आपूर्ति स्वाभाविक रूप से अपने आप हवाई किराए को रेगुलेट करते हैं।"

एविएशन मंत्री ने बताया कि हवाई किराए को रेगुलेट करना "कोई एकतरफ़ा समाधान नहीं है," क्योंकि सरकार को पूरे एविएशन इकोसिस्टम की लंबी अवधि की व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए, जिसमें एयरलाइंस, हवाई अड्डे और उन्हें जोड़ने वाला ऑपरेशनल नेटवर्क शामिल है।

उन्होंने बताया कि जिन देशों में एविएशन सेक्टर में तेज़ी से विकास हुआ है, वहां आमतौर पर डीरेगुलेटेड मार्केट होते हैं जो ज़्यादा खिलाड़ियों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि टिकट की कीमतें मांग और आपूर्ति के ज़रिए सबसे अच्छी तरह तय होती हैं, और समय के साथ यात्रियों को फायदा होता है क्योंकि एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा से किराए कम होते हैं।

नायडू ने कहा, "हमारे पास ऐसे आंकड़े भी हैं जो दिखाते हैं कि जब हम भारत के हवाई किराए की तुलना दूसरे देशों से करते हैं, तो बढ़ोतरी की दर असल में नेगेटिव है।"

इसी समय, नायडू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र सरकार के पास यात्रियों की सुरक्षा के लिए असाधारण स्थितियों में किराए पर कैप लगाने की शक्तियां एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत हैं।

उन्होंने कोविड-19 जैसी स्थितियों और महाकुंभ, पहलगाम-श्रीनगर स्थिति और इंडिगो उड़ानों में हालिया रुकावट जैसी घटनाओं का उदाहरण दिया, जब सरकार ने हवाई किराए में अचानक हुई बढ़ोतरी को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था।

कीमत रेगुलेशन का एक और उदाहरण देते हुए, नायडू ने 'फेयर से फुर्सत' योजना पर प्रकाश डाला, जिसे एयरलाइंस के गठबंधन के सहयोग से लॉन्च किया गया था, जिसके तहत सरकार ने 25 रूटों पर किराए तय किए हैं, जिसमें पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के रूट भी शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि बार-बार होने वाली कीमतों में बढ़ोतरी का लंबे समय का समाधान क्षमता बढ़ाना है, जिससे सरकार का यह नज़रिया सामने आता है कि सिर्फ़ एयरलाइन की कीमतें ही नहीं, बल्कि सप्लाई में कमी भी किराए में उतार-चढ़ाव का कारण बनती है।