मप्र सरकार का लक्ष्य जनता की जिंदगी बदलना: राज्यपाल

भोपाल (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरूआत में राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार का लक्ष्य जनता की जिंदगी को बदलना है, इस दिशा में सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल पटेल ने 15वीं विधानसभा के पांचवें और अंतिम बजट सत्र में कहा, आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर अमृत काल तक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की एक नई महान यात्रा प्रारंभ हो गई है। मध्यप्रदेश भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों और संकल्पों की सिद्धि में अपना हर संभव योगदान दे रहा है। राज्य सरकार आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण की प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है और प्रतिबिंब भी।

राज्यपाल ने अभी हाल ही में मध्यप्रदेश में हुई जी-20 समूह की बैठकों और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा, मेरी सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी को बदलना, प्रदेश के गांव-गांव और शहर-शहर में निकाली गई विकास यात्राएं सच्चे अर्थों में मानव सेवा का महायज्ञ बन गई है। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देने विकास रथ के साथ विकास पताका हाथ में लिए जनता उत्साह और उमंग के साथ इन यात्रा में शामिल हुई।

राज्यपाल ने आगे कहा कि मेरी सरकार अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को मिशन मोड में क्रियान्वित कर रही है। विगत दो वित्तीय वर्षों में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए की लागत से आठ हजार किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण, उन्नयन एवं नवीनीकरण तथा 69 पुलों का निर्माण किया गया है।

सिंचाई के क्षेत्र में भी हुए कामों का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा अब तक 45 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है, वहीं उर्जा संरचना आत्मनिर्भरता की दिशा में भी प्रयास हुए हैं और ऊर्जा क्षमता 28 हजार मेगावाट से भी अधिक हो गई है। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ा है। देश-विदेश से प्रदेश में 15 लाख 42 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो राज्य की उद्योग हितैषी नीतियों और शासन तंत्र पर निवेशकों के अटूट भरोसा का ही परिणाम है।

राज्यपाल पटेल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मंत्र को मेरी सरकार ने अपना मिशन बनाया है। कृषि का विविधीकरण, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, नवीनतम तकनीकों का उपयोग, स्वाइल हेल्थ पर विशेष ध्यान, नरवाई जलाने की प्रथा का हतोत्साहन और किसानों को आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण आदि विभिन्न प्रयासों के माध्यम से खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और किसानों की आय बढ़ाने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सहकारिता के आंदोलन को मजबूत करने के भी काम हो रहे हैं।

राज्य में गरीब परिवारों के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार का संकल्प गरीबी की तस्वीर और गरीबों की तकदीर बदलना है। संबल योजना, संबल योजना दो और भवन तथा अन्य योजनाएं जरूरतमंदों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। राज्य के पांच करोड़ 18 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। साथ ही दिव्यांगजन, वृद्धजन, कल्याणी बहनों, परित्याक्ताओं, निराश्रितों, उभय लिंगियों की सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिरण के लिए प्रतिबद्ध होकर सरकार काम कर रही है। राज्य में नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान का भी राज्यपाल ने जिक्र किया।