संसद का मानसून सत्र आज से, हंगामे के आसार
दिल्ली। संसद के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर बुधवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग की है। विपक्ष ने ओडिशा रेल हादसे, भारत-चीन सीमा स्थिति, महंगाई, संघीय ढांचे पर प्रहार जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने को कहा है। महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की भी मांग रखी है। सरकार ने संसद सत्र के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वह हर मुद्दे पर नियमानुसार चर्चा के लिए तैयार है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में 34 दलों के 44 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्वाद जोशी ने कहा कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए। ये सुझाव विपक्षी दलों से भी आए और सहयोगी दलों से भी मिले। जोशी ने कहा कि सरकार संसद में नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत मणिपुर की स्थिति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। जो भी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति समय तय करते हैं, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं।
जोशी ने कहा, सत्र के दौरान सरकार के पास 31 विधायी विषय हैं। इनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। इसके अलावा, डाक सेवाएं विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और आवश्यक संशोधन विधेयक 2023, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक विधेयक 2023 भी सूची में शामिल हैं। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023, औषधि चिकित्सा उपकरण प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, चलचित्र संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023, रेल संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान विधेयक 2023 को भी पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सत्र के दौरान जैवविविधता संशोधन विधेयक 2022 और बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा एवं पारित किए जाने के लिए पेश किया जा सकता है।
