मोदी सरकार का अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, अग्निपथ योजना में बदलाव...

नई दिल्ली: भारतीय सरकार और सशस्त्र बल अग्निपथ योजना की सक्रिय समीक्षा कर रहे हैं. योजना में बड़े बदलावों पर विचार चल रहा है क्योंकि अग्निवीरों का पहला बैच अपनी चार साल की सेवा अवधि पूरी करने के करीब पहुंच रहा है. यह अवधि 2026-27 में समाप्त होने वाली है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि अग्निवीरों को 2 साल का विस्तार मिल रहा है.

सरकार चुनिंदा अग्निवीरों के लिए दो साल की सेवा विस्तार दिया जाएगा. ये वे अग्निवीर होंगे जिन्हें नियमित स्थायी कैडर में तुरंत शामिल नहीं किया जाएगा. वर्तमान व्यवस्था में अग्निवीर चार साल सेवा करते हैं जिसके बाद सिर्फ 25% को नियमित कैडर में रखा जाता है जबकि बाकी 75% सेवा निधि पैकेज लेकर बाहर हो जाते हैं.

यह प्रस्तावित विस्तार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशिक्षित जवानों को चार साल बाद पूरी तरह छोड़ने के बजाय कुछ और समय तक सेना में रखने से अनुभव और दक्षता बनी रहेगी. सेना के अंदर और राजनीतिक हलकों में रिटेंशन यानी जवानों को बनाए रखने, उनके अनुभव और भविष्य को लेकर चर्चा बढ़ रही है.

सीडीएस जनरल राजा सुब्रमणी ने जोर देकर कहा कि योजना को जमीनी फीडबैक के आधार पर लगातार सुधारा जा रहा है. यह फीडबैक कमांडरों और खुद अग्निवीरों से आ रहा है. सरकार का रुख साफ है कि अग्निपथ कोई स्थिर योजना नहीं है बल्कि समय के साथ इसमें बदलाव होते रहेंगे.

अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद युवाओं को सेना में शामिल होने का नया रास्ता मिला लेकिन चार साल बाद ज्यादातर जवानों के बाहर होने से अनुभव की कमी और भविष्य की अनिश्चितता जैसे मुद्दे उठे. दो साल का विस्तार उन चुनिंदा अग्निवीरों को मिलेगा जो प्रदर्शन में बेहतर होंगे.

इससे सेना को प्रशिक्षित बल का फायदा मिलेगा और जवानों को अतिरिक्त अनुभव तथा स्थिरता का मौका मिलेगा. सेवा निधि के अलावा विस्तार अवधि में वेतन और अन्य सुविधाएं भी जारी रहेंगी. यह कदम युवाओं के बीच योजना की स्वीकार्यता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है.

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बदलाव से योजना और व्यावहारिक बनेगी. पहली खेप के अनुभवों से सीखकर सरकार अब रिटेंशन रेट बढ़ाने या विस्तार का विकल्प देकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. सीडीएस के बयान से साफ है कि फीडबैक को गंभीरता से लिया जा रहा है.

आने वाले महीनों में आधिकारिक घोषणाएं हो सकती हैं. अग्निपथ को और प्रभावी बनाने के लिए यह समीक्षा सकारात्मक कदम है जो सेना की जरूरतों और युवाओं की आकांक्षाओं दोनों को ध्यान में रखती है. कुल मिलाकर यह बदलाव भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शक्ति को और मजबूत बना सकता है.

#WATCH | Delhi: Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani says, "Today is a very significant day for the Indian Defence Forces and for our 'Agniveers'. The Cabinet has created a pathway for all Agniveers to be absorbed into the Indian As you are aware, the 'Agnipath' scheme was introduced on June 14, 2022. At that time, it was stated that there would be continuous performance evaluation of the Agniveers and that the scheme would be reviewed periodically. The first batch of Agniveers is now nearing the completion of their four-year tenure. Based on the performance evaluations conducted over these four years, we have received very positive feedback regarding their performance. As you know, 25% of the Agniveers are to be enrolled into the regular forces based on merit. Previously, the provision was for 75% of the Agniveers to transition back into society as disciplined and motivated youth. However, under this updated scheme, the remaining 75% of Agniveers will now be offered an additional engagement period of two years. Upon the completion of this two-year period, all those who are willing will be enrolled into the Armed Forces, subject to objective selection criteria. These are the four major aspects of this scheme."

— ANI (@ANI) November 4, 2026