सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 30 लाख कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस
फाइल फोटो
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है. बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है.
बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा की थी. इस स्कीम के जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे.
30 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
विजयदशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 3737 करोड़ के बोनस का भुगतान किया जाएगा, इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और फेस्टिवल सीजन में मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा होगा : केंद्रीय मंत्री @PrakashJavdekar #CabinetDecisions pic.twitter.com/ONh2XutYki
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 21, 2020
केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है. इस घोषणा से 30 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा.
कैबिनेट की बैठक में और क्या फैसले लिए गए
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव कराने को भी मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में सभी कानून लागू हो गए हैं. पिछले हफ्ते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कानून हो गया. आज केंद्रीय कैबिनेट ने जिला परिषद के सीधे चुनाव कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है.
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर चुनाव होगा. अब जम्मू-कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायत होगी. इसके लिए उन्हें आर्थिक सत्ता भी मिलेगी. अभी चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और लोग मताधिकार से अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे. पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था, वह पूरा हो गया.
