मोदी कैबिनेट का फैसला: रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, लिए गए ये भी फैसले

नई दिल्ली: कपड़ा उद्योग के लिए आज कैबिनेट ने MITRA स्कीम को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत पूरे देश में सात मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्मेंट पार्क तैयार किए जाएंगे. कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों ( नॉन-गैजेटेड) को 78 दिन का बोनस भी दिया जाएगा. इसके लिए 1,985 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे 11,56,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में दो अहम फैसले लिए गए. पहला फैसला यह लिया गया कि रेलवे कर्मचारियों को जो नॉन गैजेटेड हैं. उन्हें 78 दिन का बोनस दिया जाएगा. इसके अलावा दूसरा फैसला टेक्सटाइल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि आपको ज्ञात है कि पिछले कोविड के समय से लेकर अबतक लगातार बड़े रिफॉर्मस देशभर में आए और नए नए सेक्टर्स को भी खोला गया. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी योजनाओं को भी शुरू किया गया ताकि देश में मैन्यूफैक्चरिंग को बल मिले, एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हो.

उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल जी ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पहले छह महीने का जो निर्यात आजतक का सबसे ज्यादा हुआ. वो पिछले छह महीनों में हुआ है, और इस बार भी कुछ ऐसी ही योजना, टेक्सटाइल मंत्रालय के लिए लेकर आए हैं. केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, PM मित्र योजना लॉन्च होगी. इसमें पांच वर्षों में कुल मिलाकर चार हजार चार सौ पैंतालीस करोड़ का व्यय होगा.

वहीं, पीयूष गोयल ने कहा कि कपड़ा उद्योग में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सात प्रमुख फैसले लिए हैं. इनमें से छह फैसले पहले ही किए जा चुके हैं. आज इस उद्योग के लिए सातवां फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि सात टेक्सटाइल पार्क के लिए 10 राज्यों ने दिलचस्पी दिखाई है. इस पार्क के तैयार होने पर 7 लाख डायरेक्ट और 14 लाख इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होंगे. एक पार्क को तैयार करने में करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यह पार्क करीब 1000 एकड़ में फैला होगा.