मणिपुर में 4 महीने से अधिक समय के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल

इंफाल | मई की शुरुआत में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद निलंबित की गई मोबाइल इंटरनेट सेवाएं चार महीने से अधिक समय के बाद शनिवार से बहाल कर दी गईं।मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा सुबह इस संबंध में घोषणा करने के कुछ घंटे बाद सेवाएं फिर से शुरू हुईं।

उन्होंने मुक्त आवाजाही व्यवस्था को रद्द करने का भी आह्वान किया जो भारत-म्यांमार सीमा के दोनों किनारों के करीब रहने वाले लोगों को बिना किसी दस्तावेज़ के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी अंदर जाने की अनुमति देता है।

सिंह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “सरकार ने फर्जी समाचार, प्रचार और नफरत भरे भाषण के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। हालाँकि, स्थिति में सुधार के साथ, आज से राज्य भर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।

एक अधिकारी ने बताया कि सेवाएं दोपहर करीब तीन बजे से बहाल कर दी गईं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार "अवैध अप्रवासियों" की आमद से निपटना जारी रखेगी और भारत-म्यांमार सीमा पर पूर्ण बाड़ लगाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 60 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए कदम उठाए हैं।"

सीएम ने दावा किया कि मौजूदा स्थिति पिछली सरकारों की अनियोजित नीतियों का नतीजा है, न कि किसी हालिया फैसले का तत्काल परिणाम।

“हमारी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मुक्त आवाजाही व्यवस्था को रद्द करने का अनुरोध किया है। साथ ही सुरक्षा बलों ने सीमा की ठीक से सुरक्षा भी नहीं की है. शून्य बिंदु पर तैनात होने के बजाय, वे भारतीय क्षेत्र के अंदर 14-15 किमी सीमा की रक्षा करते पाए गए, ”उन्होंने दावा किया।

मुख्यमंत्री ने बंद संस्कृति और विधायकों, मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मौखिक दुर्व्यवहार की घटनाओं के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया, जिसने लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटका दिया और आपस में टकराव पैदा कर दिया।

उन्होंने कहा, "पिछले दो महीनों में स्थिति में सुधार हुआ है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ गोलीबारी की घटनाओं में कमी आई है।"

सिंह ने दावा किया कि एक देशव्यापी सर्वेक्षण में राज्य के युवाओं के बीच नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन में वृद्धि पाई गई है, यही कारण है कि उनकी सरकार ने 2018 में 'ड्रग्स के खिलाफ युद्ध' शुरू किया।

उन्होंने कहा, "यह जारी रहेगा...पहाड़ियों में पोस्ता की खेती को नष्ट करने के लिए इसे और अधिक मजबूती से चलाया जाएगा।"

सिंह ने कहा कि बदमाशों द्वारा पुलिसकर्मी बनकर जबरन वसूली, अपहरण और अन्य अपराध करने की घटनाएं बढ़ी हैं।

उन्होंने कहा, "हमें राज्य में वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अर्थात् अवैध आप्रवासियों की आमद से निपटना, आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए कल्याण गतिविधियां शुरू करना और बड़े पैमाने पर पोस्ते की खेती से लड़ना।"

सिंह ने कहा, "चुराचांदपुर, कांगपोकपी, मोरेह और इंफाल में कानून का शासन स्थापित करने के उद्देश्य से, हमारी सरकार कई पहल कर रही है।"

3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 175 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई सौ घायल हुए हैं, जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किया गया था।

मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी सहित आदिवासी 40 प्रतिशत हैं और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं।